अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणी परमबीर सिंह यांना अटक करणार नाही; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

ठाणे शहर पोलीस आयुक्तपदी असताना परमबीर सिंह यांनी हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी पोलीस महासंचालक तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस महासंचालकांकडे केली होती. तसेच परमबीर यांच्यासह 32 पोलीस अधिकाऱ्यांनी भीमराव घाडगे यांना जातीवाचक शिवीगाळ अकोल्यातील कोतवाली पोलीस ठाण्यात (ऑनलाइन) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात भारतीय दंड संहिता आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासह विविध 22 कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले असून प्रकरण ठाणे येथील बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात तपासासाठी वर्ग करण्यात आले.

    मुंबई : अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातंर्गत गुन्हा नोंदवल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना अटक करणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारच्यावतीने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. याची दखल घेत न्यायालयाने परमबीर यांचा अटकेपासूनचा दिलासा कायम ठेवत सुनावणी 28 जुलैपर्यंत तहकूब केली.

    ठाणे शहर पोलीस आयुक्तपदी असताना परमबीर सिंह यांनी हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी पोलीस महासंचालक तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस महासंचालकांकडे केली होती. तसेच परमबीर यांच्यासह 32 पोलीस अधिकाऱ्यांनी भीमराव घाडगे यांना जातीवाचक शिवीगाळ अकोल्यातील कोतवाली पोलीस ठाण्यात (ऑनलाइन) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात भारतीय दंड संहिता आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासह विविध 22 कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले असून प्रकरण ठाणे येथील बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात तपासासाठी वर्ग करण्यात आले.

    दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा म्हणून परमबीर सिंह उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणीला पार पडली. यावेळी परमबीर यांना अटक करणार नाही अशी ग्वाही पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल दरायस खंबाटा यांनी दिली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने परमबीर यांच्या याचिकेवरील सुनावणी 28 जुलैपर्यंत तहकूब केली.

    तर, फोन टॅपिंगप्रकरणी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या अतिरिक्त महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधातही 29 जुलै पर्यंत कोणतीही कठोर करावाई करणार नाही, असेही राज्य सरकारकडून सांगण्यात आल्याने शुल्का यांच्या याचिकेची सुनावणी न्यायालयाने 28 जुलैला निश्चित केली.