महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्या, असे पत्रच करमाळ्याचे राष्ट्रवादी पुरस्कृत आमदार संजय शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं आहे. त्यामुळे, सरकारमधील आमदारांच्या आणि मंत्र्यांच्या वक्तव्यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला चांगलेच खडसावले आहे.

मुंबई (Mumbai).  मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्या, असे पत्रच करमाळ्याचे राष्ट्रवादी पुरस्कृत आमदार संजय शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं आहे. त्यामुळे, सरकारमधील आमदारांच्या आणि मंत्र्यांच्या वक्तव्यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला चांगलेच खडसावले आहे.

भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारणी बैठकीत मार्गदर्शन करताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. या सरकारनेच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. कारण, या सरकारमधील काही आमदार व मंत्री ओसीबीच्या आरक्षणात वाटेकरी होण्यासाठी पत्र देतात, आणि यांचेच काही मंत्री त्याचा विरोध करतात. ओबीसीचं आरक्षण आता घटनात्मक झालंय. मग, या आरक्षणासंदर्भात सरकार प्रश्नचिन्ह कसं काय उभा करू शकतं? असा सवाल फडणवीस यांनी विचारला आहे. तसेच, कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसीच्या आरक्षणात वाटेकरी स्विकारला जाणार नाही, ही भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावाल, तर खबरदार.. आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही फडणवीस यांनी यावेळी दिला. तर, ओसीबीच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असा ठराव मंत्रिमंडळात करा. मराठा समाजाला आम्ही आरक्षण दिलं, त्याचवेळी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला संरक्षण देण्याचं कलमही आम्ही या कायद्यात घातलं आहे.

ओबीसींच्या योजना सरकारने बंद केल्या
ओबीसी समाजाच्या हितासाठी भाजपा सरकारनेच हिताचे निर्णय घेतले, ओबीसी महामंडळ असेल किंवा महाज्योती संस्थेची स्थापना असेल, हे निर्णय घेण्यात आले. ओबीसी विकास महामंडळाला एक नवा पैसाही दिला जात नव्हता. त्यावेळी, आपण ५०० कोटी रुपयांचा निधी महामंडळासाठी दिला. आज, ओबीसी महामंडळाच्या खात्यात २०० कोटी रुपये आहेत. पण, राज्य सरकारने या महामंडळातील सगळ्या योजना बंद केल्या आहेत. त्यामुळे, ओबीसी महामंडळाची स्थिती ही महाआघाडी सरकारच्या काळात होती, तशीच बनल्याचा आरोपही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.