Pave way for Crawford Market redevelopment; Stakeholders ready to vacate after court intervention

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आणि गाळेधारक यांच्यात पुनर्वसनाचा करार रखडल्यामुळे खिळ बसलेल्या क्रॉफर्ड मार्केटच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर तेथील गाळेधारकांनी गाळे रिकामे कऱणार असल्याची हमी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने आठवड्याभरात गाळे रिक्त करण्याचे निर्देश १३७ गाळेधारकांना दिले.

    मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आणि गाळेधारक यांच्यात पुनर्वसनाचा करार रखडल्यामुळे खिळ बसलेल्या क्रॉफर्ड मार्केटच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर तेथील गाळेधारकांनी गाळे रिकामे कऱणार असल्याची हमी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने आठवड्याभरात गाळे रिक्त करण्याचे निर्देश १३७ गाळेधारकांना दिले.

    नागरिकांच्या सुविधेसाठी महापालिकेने मुंबईत ठिकठिकाणी मंडया उपलब्ध केल्या. मात्र, कालौघात मंडयांची इमारत मोडकळीस आल्यामुळे त्यांच्या पुनर्बाधणीचा निर्णय पालिकेने घेतला. त्यापैकी क्रॉफर्ड मार्केट परिसरातील महात्मा फुले मंडईच्या पुनर्विकासाबाबतचाही प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. मंडईतील गाळे रिकामे करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने १४ मे रोजी सर्व गाळेधारकांना नोटीस बजावली आणि गाळ्यातील वीज तसेच पाणी कापले. त्याविरोधात मंडईतील १३७ गाळेधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्या याचिके मंगळवारी न्या. सुनिल देशमुख आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    पुनर्विकासाच्या प्रकल्पासंदर्भात महापालिका प्रशासन आणि याचिकाकर्त्या गाळेधारकांमध्ये कोणताही करार झालेला नाही. ६३९ परवानाधारकांसाठी राबिण्यात येणाऱ्या या पुनर्विकास प्रकल्पात १३७ जुन्या गाळेधारकांना प्रकल्पापासून ५० मीटर अंतरावर गाळे देण्यात आले आहेत. सदर प्रकल्प मार्गस्त होणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रकल्पातून उभारण्यात येणाऱ्या नव्या इमारतीत मिळणाऱ्या गाळ्यांच्या क्षेत्रफळाबाबत महापालिकेकडून कोणताही तपशील मिळालेला नाही. नव्या इमारतीत आम्हाला किती क्षेत्रफळ जागा देण्यात येणार त्याबाबत रितसर करार करून स्पष्टीकरण देण्यात यावे, असा आग्रह याचिकाकर्त्यांच्यावतीने कऱण्यात आला.

    त्यांची बाजू ऐकून घेत जुन्या गाळेधारकांना पुनर्वसनातील नियमाप्रमाणे गाळे देण्यात येतील. मात्र, हा मुद्दा कालांतरानेही सोडविता येईल, त्यासाठी प्रकल्प रखडता कामा नये असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर सर्व गाळेधारकांनी गाळे रिकामे करण्यास तयारी दर्शवली. त्याची दखल घेत त्यांना आठवड्याभरात गाळे रिकामे करण्याचे निर्दश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.