प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

दरवर्षी पावसाळ्यात हिंदमाता परिसरात (the Hindmata area) गुडघाभर पाणी (deep water) साचते. हे पाणी तुंबू नये यासाठी भूमिगत तीन टाक्या (Three underground tanks) बांधण्यात येणार असून टाटा मिल्सच्या जमिनीखालून या टाक्यांपर्यंत पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामाला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे.

    मुंबई (Mumbai).  दरवर्षी पावसाळ्यात हिंदमाता परिसरात (the Hindmata area) गुडघाभर पाणी (deep water) साचते. हे पाणी तुंबू नये यासाठी भूमिगत तीन टाक्या (Three underground tanks) बांधण्यात येणार असून टाटा मिल्सच्या जमिनीखालून या टाक्यांपर्यंत पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामाला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने (the High Court) या प्रकल्पाचे काम आजपासून सुरू करण्याचे निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले.

    दर पावसाळ्यात हिंदमाता परिसरात पाणी साचल्यामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागते. पाणी वाहनांमध्ये शिरल्यामुळे वाहनांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. म्हणूनच पाण्याचा निचरा करण्यासाठी जमिनीखालून पर्जन्य वाहिन्या घालण्याचा महत्वपूर्ण प्रकल्प मुंबई महानगरपालिकेने हाती घेतला होता. त्यासाठी तीन टाक्या बांधण्यात येणार आहेत. ६५० मी लांब व १२०० मी व्यासाची पाईपलाईन टाटा मिल्सच्या जमिनी खालून टाकण्यात येणार आहे. मात्र टाटा मिल्स केंद्राच्या एनटीसीएलच्या ताब्यात असल्याने पालिकेला परवानगी मिळण्यात अडचणी येत होत्या.

    याप्रकरणी पालिका प्रशासनाने टाटा मिल्सला नोटीस बजावली. या नोटीसीविरोधात टाटा मिल्सने अड. भूषण जोशी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी न्या. आर. डी. धनुका आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. त्यावेळी पालिका प्रशासनाकडून अद्याप पैसे मिळाले नसल्याची बाब टाटा मिल्सतर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी बाजू मांडताना खंडपीठाला सांगितले.

    त्यावर पालिका आयुक्तांनी पैसे मंजूर केले असून लवकरच टाटा मिल्सला दिले जातील. असे पालिकेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एन व्ही वालावलकर यांनी खंडपीठाला सांगितले. तसेच पावसाळ्यापूर्वी हे काम पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तर केंद्राने आठवडाभराच्या आत हा प्रस्ताव मंजूर केला असल्याची माहिती केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी दिली. हा युक्तीवाद ऐकून घेत खंडपीठाने पालिका प्रशासनाला आज पासून (२९ मे) काम करण्याची परवानगी दिली.