payal tadvi suicide sc allows accused docs to study at nair hospital
पायल तडवी आत्महत्या : आरोपींना नायर रुग्णालयात शिक्षण घेण्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी

मुंबई : गेल्या वर्षी पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपींना महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई होती. आता उच्च न्यायालयाने ही अट शिथिल केल्याने आरोपींचा शिक्षण घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गेल्या वर्षी डॉ. पायल तडवी हत्या प्रकरणाचा आरोप असलेल्या तीन डॉक्टरांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना शिक्षण पूर्ण करण्यास परवानगी दिली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये जामीन मंजूर करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर घातलेली अट शिथिल करून गेल्या वर्षी ज्या ठिकाणी आत्महत्या केली होती त्या ठिकाणी वावरण्यास परवानगी दिली आहे.

अंकिता खंडेलवाल, हेमा आहुजा आणि भक्ती मेहरे हे तिघीही नियमांनुसार महाविद्यालय आणि रुग्णालयात पूर्णवेळ रहिवासी असणे आवश्यक असल्यास रुग्णालयाच्या क्वार्टरमध्येच राहतील. अनुसूचित जाती आयोगाने महाविद्यालयाचे डिन व रुग्णालयाला आदेश दिले आहेत की जर त्यांनी या नियमांचे उल्लंघन केले तर त्यांना रुग्णालय परिसरात राहू देऊ नये.

सर्वोच्च न्यायालयाने या भूमिकेची दखल घेतली मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी कोणत्याही परिस्थितीत स्थलांतर करण्यास परवानगी नाही. न्यायाधीश उदय ललित, विनीत सरन आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गुरुवारी पारित केलेल्या३७ पानांच्या निकालात या तिघींवर साक्षीदारांवर प्रभाव न ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यासह अटी घालण्यात आल्या.

याव्यतिरिक्त, अनुसूचित जाति आयोगाने असेही म्हटले आहे की जोपर्यंत त्यांना विशेष न्यायालयाकडून सूट दिली जात नाही तोपर्यंत त्यांना न्यायालयात प्रत्येक तारखेला उपस्थित रहावेच लागेल; त्यांना अभ्यासाची रजा मिळते “जेणेकरून महाविद्यालयामधील त्यांच्या वास्तव्याचा वास्तविक कालावधी आणि रुग्णालयात जास्तीत जास्त शक्य पातळी कमी होईल” आणि जेव्हा जेव्हा कोणतीही सुट्टी असेल तेव्हाच त्यांना रुग्णालय व महाविद्यालय परिसरातून बाहेर जाण्याची मुभा असेल.

तडवी ही पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाची विद्यार्थिनी होती. तिने स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र महाविद्यालयात आणि अभ्यासक्रमाचे पहिले वर्ष मागील वर्षी एप्रिलमध्ये पूर्ण केले होते. गेल्या वर्षी २२ मे रोजी तिला तिन्ही आरोपींकडून जात-पात-अपमान सहन केल्याचा आरोप झाल्यानंतर तिने रूग्णालयात गळफास घेत आत्महत्या केली होती. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने या तिन्ही आरोपींना जामीन देताना अशी अट घातली होती की “ते त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रवेश करणार नाहीत.आग्रीपाडा पोलिस स्टेशन आणि विशेषतः, टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय (बीवायएल नायर सी हॉस्पिटल) त्याच आदेशानुसार हायकोर्टाने त्यांचा सराव करण्यासाठी त्यांचे परवाने निलंबित केले होते, परंतु नंतर ही अट शिथिल करण्यात आली.

स्त्रीरोगशास्त्र व प्रसूतिशास्त्र विभाग प्रमुखांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, या प्रकरणातील कर्मचारी कर्मचारी, प्राध्यापक, परिचारिका आणि साक्षीदार असलेल्या इतर व्यक्तींमध्ये “अर्जदारांबद्दल तीव्र शत्रुत्व” आहे. विभागप्रमुखांनी असेही म्हटले होते की, या तिघींची उपस्थिती “खटल्याचा दृष्टीकोन बदलू शकते आणि साक्षीदार विजयी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.” तडवी यांच्या आत्महत्येची “घटनेची प्रतिक्रिया म्हणून” साक्षीदारांच्या हस्ते आरोपी अर्जदारांना झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी रुग्णालय घेणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये तिघींना जामीन देताना एक घातली होती. न्यायालयाला अधिकार नाहीत. आग्रीपाडा पोलीस ठाणे आणि विशेषत: टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय (बायल नायर रुग्णालय) त्याच क्रमाने उच्च न्यायालयाने त्यांचे परवानेही रद्द केले होते, पण नंतर ही अट शिथिल करण्यात आली होती.