कोरोनावर सर्जिकल स्ट्राईक करा; हायकोर्टाची मोदी सरकारला चपराक

कोरोनाविरधात सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले असल्याची टीप्पणी मुंबई हायकोर्टाने केली. कोरोना विषाणू जो या समाजाचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. त्यावर प्रहार करण्याची गरज आहे. हा शत्रू काही भाग आणि काही लोकांमध्ये लपला आहे व जो बाहेर येण्यास असमर्थ आहे. सरकारची कृती सर्जिकल स्ट्राईकसारखी असायला हवी होती परंतु सीमेवर उभे राहून विषाणू बाहेर येण्याची वाट पाहण्यासारखी सरकारची कृती आहे. तुम्ही शत्रूच्या प्रदेशात प्रवेश करत नाही, अशा शब्दात मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि जी. एस. कुळकर्णी यांच्या खंडपीठाने खडेबोल सुनावले. हायकोर्टात 75 वर्षांवरील नागरिकांचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची मागणी करणारी एक याचिका दाखल झाली आहे त्यावर सुनावणी सुरू आहे.

    मुंबई : कोरोनाविरधात सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले असल्याची टीप्पणी मुंबई हायकोर्टाने केली. कोरोना विषाणू जो या समाजाचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. त्यावर प्रहार करण्याची गरज आहे. हा शत्रू काही भाग आणि काही लोकांमध्ये लपला आहे व जो बाहेर येण्यास असमर्थ आहे. सरकारची कृती सर्जिकल स्ट्राईकसारखी असायला हवी होती परंतु सीमेवर उभे राहून विषाणू बाहेर येण्याची वाट पाहण्यासारखी सरकारची कृती आहे. तुम्ही शत्रूच्या प्रदेशात प्रवेश करत नाही, अशा शब्दात मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि जी. एस. कुळकर्णी यांच्या खंडपीठाने खडेबोल सुनावले. हायकोर्टात 75 वर्षांवरील नागरिकांचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची मागणी करणारी एक याचिका दाखल झाली आहे त्यावर सुनावणी सुरू आहे.

    सरकारने जनकल्याणाचे निर्णय घेतले परंतु त्याच्या अंमलबजावणीस विलंब झाल्यामुळेच अनेकांना जीव गमवावा लागला. मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने घरोघरी लसीकरण करणे शक्य नसल्याचे सांगत ‘घराजवळ लसीकरण’ मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दिली होती. दरम्यान, ही मोहीम म्हणजे लसीकरण केंद्रावर बाधित व्यक्ती येण्याची वाट पाहण्यासारखे आहे, अशी टीप्पणी खंडपीठाने केली.

    बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी हायकोर्टाने केरळ, जम्मू काश्मीर, बिहार आणि ओडिशासारख्या राज्यांत घरोघरी सुरू झालेल्या लसीकरण मोहीमेचे उदाहरण देत देशातील सर्वच राज्यात अशी मोहीम का सुरू करण्यात येत नाही, असा सवाल केंद्राला केला. जे राज्य सरकार घरोघरी लसीकरण करण्यास तयार आहे, त्यांना परवानगीची गरज आहे परंतु केंद्र सरकार त्यांच्या मोहीमेवर पाणी फेरू शकत नाही, अशीही टीप्पणी हायकोर्टाने केली.

    हे सुद्धा वाचा