निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणुका घेण्याची परवानगी; 200 जागांवर पोटनिवडणूक

    दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाला महाराष्ट्रात पोटनिवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारला जबर झटका बसला आहे. कोरोना परिस्थिती आणि लॉकडाऊनच्या अनुकूल परिस्थितीत निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

    अनुकूल परिस्थिती पाहूनच निर्णय

    घटनेनुसार एका निश्चित कालावधीत या निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने आयोगाला दिले. कोरोना साथरोगाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता योग्य वेळीच या निवडणुका घ्याव्यात, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. राज्यात पोटनिवडणुका घेण्याबाबतचा आदेश लवकरच जारी करण्यात येईल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

    19 जुलै रोजी मतदान

    राज्य सरकारने 33 पंचायत समित्यांच्या रिक्त झालेल्या जागांवर 19 जुलै रोजी होत असलेल्या पोटनिवडणुका स्थगित करण्याची मागणी केली होती. या मागणीसंदर्भात राज्य सरकारने एक याचिका सादर केली होती. कोरोना साथरोगाची लाट असल्याचे कारण सरकारतर्फे सादर करण्यात आले होते.

    200 जागांवर पोटनिवडणूक

    यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने चार मे रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी नागूपर, अकोला, नंदूरबार, धुळे आणि वाशीम जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितीमधील आरक्षण रद्द केले होते. कोर्टाच्या निर्णयानंतर जवळपास 200 जागा रिक्त झाल्या आहेत. या सर्व जागा सामान्य गटातून भरण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकांची घोषणा केली होती. या निवडणुकांना स्थगिती देण्यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.