Coastal road work is also underway in the Corona crisis; The project will be completed by 2023

मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवर राज्य सरकार तसेच महापालिकेच्यावतीने २९.२ किमी लांबीचा कोस्टल रोड बांधण्यात येणार आहे. प्रकल्पांतर्गत भुलाभाई देसाई रोड येथे इंटरचेंज जोडरस्ता उभारण्यासाठी ६१ झाडे तोडण्यात येणार असून ७९ झाडांचे पुनर्रोपन करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने त्याबाबतचा निर्णय ६ जानेवारी रोजी घेतला असून याबाबतचा आदेश १८ जानेवारी २०२१ रोजी पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे.

    मुंबई : मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका व्हावी, यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या कोस्टल रोडच्या निर्मितीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. टाटा गार्डन येथील झाडे तोडण्यास विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.

    मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवर राज्य सरकार तसेच महापालिकेच्यावतीने २९.२ किमी लांबीचा कोस्टल रोड बांधण्यात येणार आहे. प्रकल्पांतर्गत भुलाभाई देसाई रोड येथे इंटरचेंज जोडरस्ता उभारण्यासाठी ६१ झाडे तोडण्यात येणार असून ७९ झाडांचे पुनर्रोपन करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने त्याबाबतचा निर्णय ६ जानेवारी रोजी घेतला असून याबाबतचा आदेश १८ जानेवारी २०२१ रोजी पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे.

    मात्र, या वृक्ष तोडीवर आक्षेप घेत सोसायटी फॉर इम्प्रूमेंट ग्रीनरी अँड नेचर या संस्थेने अँड. अंकित कुलकर्णी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, १२ हजार कोटी रुपये किंमतीच्या या प्रकल्पाचे काम मागील काही महिन्यांपासून विविध कारणांती थांबले असून प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. असे पालिकेच्यावतीने वकील अस्पि चिनॉय आणि अँड. जोएल कार्लोस यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्याला याचिकाकर्त्यांनी विरोध करत वृक्ष प्राधिकरण समितीने कोणताही विचार न करता पालिकेने वृक्ष तोडीचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले. त्यांचा हा दावा पालिकेने फेटाळून लावला.

    मात्र, मागील वर्षभरापासून याचिकाकर्त्यांनी इतक्या महत्वाच्या विषयावरती न्यायालयात धाव घेत तातडीने सुनावणीची मागणी का केली नाही. असा सवाल खंडपीठाने यांचिकाकर्त्यांना विचारला तसेच तुमची मागणी जरी रास्त असली तरीही एखाद्या याचिकेद्वारे सार्वजनिक कामात असे अडथळे निर्माण करता येणार नाहीत, असे खडेबोल सुनावत न्यायालयाने सदर प्रकरणावर याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू ऐकून घेण्यापूर्वी प्रकल्पाच्या पाच टक्के रक्कम म्हणजे ६० कोटी न्यायालयात जमा करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी मात्र त्यास नकार दिला त्याची दखल घेत देत खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.