महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात याचिका; लाभार्थी नसतानाही सदनिका लाटल्याचा किरिट सोमय्यांचा आरोप

कायद्यानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत मिळालेल्या सदनिका १० वर्षांपर्यंत विकता येत नसतानाही सदर प्रकल्पातील सदनिका मुख्य लाभार्थींना न मिळता किशोरी पेंडणेकर यांच्या नावे करण्यात आल्या आहेत. तसेच २०१७ च्या महापालिका निवडणूकीदरम्यान पेंडणेकर यांच्या नॉमिनेशन अर्जातही या सहा सदनिकांपैकी एका सदनिकेचा राहता पत्ता म्हणून उल्लेख करण्यात आला होता. तसेच आता सदनिकांच्या पत्त्यांवर त्यांनी कंपन्याही स्थापन केल्याचा आरोप सोमय्या यांच्यावतीने अॅड. शितल कुमार यांनी केला

    मुंबई: मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी वरळी येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतंर्गत उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पामध्ये सहापेक्षा जास्त सदनिका लाटल्याचा आरोप करणारी याचिका भाजप माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकार, पालिका प्रशासन आणि एसआरए प्राधिकरणाला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    वरळीमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतंर्गत २००३ मध्ये २३० लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आणि गोमाता जनता सहकारी (एसआरए) प्रकल्प उभारण्यात आला. त्या सोसयाटीमधील दोन इमारतीमध्ये किशोरी पेडणेकर यांनी सहापेक्षा जास्त सदनिका प्रकल्पात लाभार्थी नसतानाही बेकायदा पद्धतीने बळकावल्या आहेत असा आरोप करणारी जनहित याचिका भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. पेडणेकर या वरळी विभागात नगरसेवक म्हणून निडून आल्या असून त्याच काळात त्यांनी या प्रकल्पातील सदनिका लाटल्या आहेत. कायद्यानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत मिळालेल्या सदनिका १० वर्षांपर्यंत विकता येत नसतानाही सदर प्रकल्पातील सदनिका मुख्य लाभार्थींना न मिळता किशोरी पेंडणेकर यांच्या नावे करण्यात आल्या आहेत. तसेच २०१७ च्या महापालिका निवडणूकीदरम्यान पेंडणेकर यांच्या नॉमिनेशन अर्जातही या सहा सदनिकांपैकी एका सदनिकेचा राहता पत्ता म्हणून उल्लेख करण्यात आला होता. तसेच आता सदनिकांच्या पत्त्यांवर त्यांनी कंपन्याही स्थापन केल्याचा आरोप सोमय्या यांच्यावतीने अॅड. शितल कुमार यांनी केला.

    त्यामुळे सदर प्रकरणात झालेल्या भ्रष्टाचाराची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी. पेडणेकरांवर फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत तसेच नगरसेविका म्हणून त्यांना अपात्र घोषित करण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती सोमय्या यांच्यावतीने खंडपीठाला करण्यात आली. त्यांची बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने किशोरी पेडणेकर यांच्यासह राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, एसआरए प्राधिकरणाला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.