राज्यातील पत्रकारांचा अत्यावश्यक सेवांमध्ये समावेश करावा या मागण्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

पत्रकारांच्या या विविध मागण्यांसाठी दि. 22 डिसेंबर 2020 पासून सातत्याने पत्रकार संघ प्रयत्न करीत असून मुख्यमंत्र्यांशी या संदर्भात वारंवार पत्र व्यवहारही केला आहे. मात्र आपल्या एकाही पत्राची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली नसल्याचे या पत्रात मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.

    मुंबई : राज्यातील पत्रकारांचा अत्यावश्यक सेवांमध्ये समावेश करावा, त्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्सचा दर्जा द्यावा आणि मुंबईतील पत्रकारांना लोकल प्रवास खुला करावा या मागण्यांसाठी आज मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष श्री. नरेंद्र वि. वाबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

    या संदर्भात दि. 30 जून 2021 रोजी मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून मुंबई मराठी पत्रकार संघाने न्यायालयात जाण्याचा इशारा शासनाला दिला होता. पत्रकारांचा अत्यावश्यक सेवांमध्ये समावेश करावा, त्यासाठी त्यांच्या आस्थापनाचे अथवा मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे ओळखपत्र ग्राह्य धरावे, क्युआर कोड असलेल्या युनिव्हर्सल ट्रॅवल पास सिस्टममध्ये अत्यावश्यक सेवा म्हणून मुंबईतील पत्रकारांचा आणि पत्रकारितेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश करावा, पत्रकारांना लोकल रेल्वेतून फिरण्याची मूभा मिळावी आदी मागण्या या पत्रात करण्यात आल्या होत्या.

    पत्रकारांच्या या विविध मागण्यांसाठी दि. 22 डिसेंबर 2020 पासून सातत्याने पत्रकार संघ प्रयत्न करीत असून मुख्यमंत्र्यांशी या संदर्भात वारंवार पत्र व्यवहारही केला आहे. मात्र आपल्या एकाही पत्राची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली नसल्याचे या पत्रात मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.

    पत्रकारांच्या न्याय्य मागण्या 7 जुलै 2021 पर्यंत राज्य सरकारने मान्य न केल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात अथवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्धार श्री. वाबळे यांनी या पत्रात व्यक्त केला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे अखेर आज मुंबई मराठी पत्रकार संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात राज्यातील तमाम पत्रकारांच्या वतीने जनहित याचीका दाखल केली. या याचिकेचे कामकाज पाहण्याची जबाबदारी संघाचे मानद विधी सल्लागार डॉ. अॅड. निलेश पावसकर यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.