मराठा आरक्षणसंदर्भातील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल; विनोद पाटील यांची कोर्टात धाव

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार, अशी माहिती देण्यात आली. परंतु, राज्य सरकार आधीच याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करून या याचिकेत आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांची मर्यादा ठरवणाऱ्या निकालाला आव्हान देण्यात आलं आहे.

    मुंबई : मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्यानंतर मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात सरकारविरोधात आंदोलनासाठी एकत्र आल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. दरम्यान, छत्रपती संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण राज्यभरात आंदोलन देखील होणार आहेत.

    दरम्यान या मराठा क्रांती आंदोलनाची सुरुवात काही दिवसांपूर्वीच कोल्हापुरातून झाली. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार, अशी माहिती देण्यात आली. परंतु, राज्य सरकार आधीच याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करून या याचिकेत आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांची मर्यादा ठरवणाऱ्या निकालाला आव्हान देण्यात आलं आहे.

    वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणावर न्यायालयाच्या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. परंतु, त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची एकूण मर्यादाही 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून 68 टक्क्यांपर्यंत गेल्याने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सर्व प्रकरणात याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल केल्याने सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेची दखल घेणार का? तसेच एकंदर यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निरीक्षण नोंदवणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सबंध मराठा समाजाचं मराठा आरक्षणाच्या या मुद्द्याकडे लक्ष लागून आहे.