ashok chavan says stop trying mislead maratha community

गेल्याच माहिन्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे सोपवले, मात्र, त्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर कोणताही अंतरिम निर्णय दिला गेला नाही. तसेच मराठा आरक्षणाचे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे गेले आहे. त्यावर कोणताही अंतिम निर्णय अदयाप आलेल्या नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, हा दावा योग्य नाही. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण तडीस लागेपर्यंत राज्य सरकार लढा देत राहील असे अशोक चव्हाण म्हणाले.

 मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation )सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश अनपेक्षित आणि आश्चर्यकारक असल्याचे मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हण (Ashok Chavan) यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी या प्रकरणामध्ये अनेक संवैधानिक, कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. त्यामुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी होती. ती मागणी मान्य देखील झाली. परंतु घटनापीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करताना २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया आणि नोकरभरतीमध्ये मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा अंतरिम आदेश देणे अनाकलनीय असल्याचे अशोक चव्हण म्हणाले.

गेल्याच माहिन्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे सोपवले, मात्र, त्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर कोणताही अंतरिम निर्णय दिला गेला नाही. तसेच मराठा आरक्षणाचे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे गेले आहे. त्यावर कोणताही अंतिम निर्णय अदयाप आलेल्या नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, हा दावा योग्य नाही. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण तडीस लागेपर्यंत राज्य सरकार लढा देत राहील असे अशोक चव्हाण म्हणाले.

तसेच सोमवारी सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करून आरक्षणाबाबत मंगळवारपर्यंत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच गुरूवारी दुपारी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असून त्यावेळी पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगिंतले आहे.