कोरोनाकाळातील फी कमी करण्यासंदर्भातील याचिका; राज्य सरकारविरोधात रोष

    पुणे : कोरोना काला‌वधीत गेल्या वर्षीची शैक्षणिक फी कमी करण्यासंदर्भातील याचिकेसंदर्भात हायकोर्टाचा निर्णय तसेच राज्य शसान यांना आव्हान देणारी एक याचिका पुण्यातील पालक संघटनेने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. कोरोना काळातील शुल्काच्या मुद्यावर 15 पालकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकार या वर्षी पालकांना दिलासा देण्यासाठी आदेश आणण्याचे सांगत असले तरी गतवर्षीच्या शुल्कवाढीबाबत त्यांनी कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही, असे मत पालकांनी व्यक्त केले आहे.

    राज्य सरकारनं शालेय शिक्षणाच्या फी संदर्भात ठोस भूमिका घेतली नसल्यानं पालकांनी संताप व्यक्त केला. राज्य सरकार ठोस भूमिका घेत नसल्याने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

    शालेय शिक्षणाची फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थींना शाळेत बसू न देणाऱ्या राज्यातील 32 शाळांना नोटीस शिक्षण विभागाने दिली आहे.
    मुंबई, नवी मुंबईसह नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर विभागातील शाळांना नोटीस दिली आहे.

    यात मुंबई, नवी मुंबईतील 10, पुणे येथील 10 , नाशिकमधील 5 , नागपूरमधील 5 आणि औरंगाबादमधील 2 शाळांना नोटीस देण्यात आली आहे.  फी न भरलेल्या विद्यार्थींना ऑनलाईन क्लासला बसू न देणे, काही विद्यार्थींना शाळेतून काढून टाकण्याचे प्रकार करणार्‍या शाळांना मान्यता रद्द करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे.