अनिल देशमुख-100 कोटी वसुली प्रकरण: वरीष्ठ अधिकाऱ्यांचा छळ; राज्य सरकारचा हाय कोर्टात खळबळजनक दावा

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख(Anil Deshmukh case) यांच्याविरोधात नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मुख्य सचिव सीताराम कुंटे(sitaram kunte) आणि पोलीस महासंचालक (डीजीपी) संजय पांडे() यांना बजावलेल्या समन्सविरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याची दखल घेत खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत सुनावणी पुढील बुधवारी ठेवली.

    मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख(Anil Deshmukh case) यांच्याविरोधात नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मुख्य सचिव सीताराम कुंटे(sitaram kunte) आणि पोलीस महासंचालक (डीजीपी) संजय पांडे() यांना बजावलेल्या समन्सविरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याची दखल घेत खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत सुनावणी पुढील बुधवारी ठेवली.

    माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कथित १०० कोटी वसूली प्रकरणी सीबीआयकडून चौकशी सुरु आहे. विशेष म्हणजे ईडीकडून देखील या प्रकरणी चौकशी सुरु आहे. सीबीआयने या प्रकरणी चौकशी करताना अनेक अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवले आहेत. त्याच तपासाचा एक भाग म्हणून सीताराम कुंटे आणि संजय पांडे यांचा जबाब नोंदविला जाणार आहे.

    पण संजय पांडे आणि सीताराम कुंटे यांनी सीबीआय कार्यालयात जाण्यास नकार दिला. यापूर्वी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या अधिकाऱ्यांनी सीबीआयसोबत चर्चा केली होती. त्यामुळे सीबीआयला जबाब नोंदवायचा असल्यास कार्यालयात येण्याची विनंती दोन्ही अधिकाऱ्यांनी केली आहे. आता कुंटे आणि पांडे यांना बजावण्यात आलेल्या समन्सविरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात यावेत आणि सध्या सीबीआयमार्फत सुरू असलेल्या तपासाला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यावर बुधवारी न्या. नितीन जामदार आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली.

    सदर याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज काय? अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारच्यावतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांना केली. राज्य शासनाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची नाहक छळवणूक होत असल्याचे विशेष सरकारी वकील रणबीर सिंह यांनी खंडपीठाला सांगितले. मात्र त्याचा युक्तीवाद अमान्य करत खंडपीठाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत सुनावणी २० ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली.