rashmi shukla

राज्य गुप्तचर विभागाने फोन टॅपिंग केल्याबद्दल आणि काही गोपनीय कागदपत्रे लीक केल्याच्या आरोपाखाली अज्ञात व्यक्तीविरोधात बीकेसी येथील सायबर पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआर विरोधात रश्मी शुक्ला यांनी याचिका दाखल केली असून त्यावर शुक्रवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, शुक्ला यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल महेश जेठमलानी यांनी बाजू मांडली. सदर प्रकरणात राज्य सरकार हे तत्कालीन राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांची पाठराखण करत असून फोन टॅपिंग प्रकऱणाला त्यांनीच मंजूरी दिली होती. आता ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दोष ठेऊन स्वतः असे बाजुला राहू शकत नाहीत असा आरोप जेठमलानी यांनी केला.

    मुंबई : कथित फोन टॅपिंग प्रकरणात एफआयआर नोंदवून वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना राज्य सरकारने बळीचा बकरा बनविले असल्याचा आरोप त्यांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला.

    राज्य गुप्तचर विभागाने फोन टॅपिंग केल्याबद्दल आणि काही गोपनीय कागदपत्रे लीक केल्याच्या आरोपाखाली अज्ञात व्यक्तीविरोधात बीकेसी येथील सायबर पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआर विरोधात रश्मी शुक्ला यांनी याचिका दाखल केली असून त्यावर शुक्रवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, शुक्ला यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल महेश जेठमलानी यांनी बाजू मांडली. सदर प्रकरणात राज्य सरकार हे तत्कालीन राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांची पाठराखण करत असून फोन टॅपिंग प्रकऱणाला त्यांनीच मंजूरी दिली होती. आता ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दोष ठेऊन स्वतः असे बाजुला राहू शकत नाहीत असा आरोप जेठमलानी यांनी केला.

    तत्कालीन महाराष्ट्र पोलीस महासंचालकांनी (डीजीपी) शुक्ला यांना पाळत ठेवण्यास सांगितले होते. त्या फक्त त्यांच्या निर्देशांचे पालन करत होत्या. त्यासाठी त्यांनी भारतीय टेलिग्राफ कायद्यानुसार राज्याचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांची आवश्यक परवानगी घेतली असल्याचेही जेठमलानी यांनी यावेळी सांगितले.

    तसेच गुन्हेगारांना दडपण्यासाठी आणि गुन्हेगारांची चौकशी होऊन खटला चालवू नये म्हणून राज्य सरकारने ‘मनमानी’ गुन्हा दाखल केला असून त्यात शुक्ला यांना बळीचा बकरा बनविले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ही एफआयआर दाखल करण्यामागील मुख्य कारण हे कागदपत्रे सीबीआयच्या हाती लागू न देणे हे असून त्यासाठीच राज्य सरकार वारंवार अडथळे निर्माण करीत आहे.

    शुक्ला यांना पदावरून काढून हटविल्यानंतर १५० हून अधिक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आणि नऊ जणांच्या बदल्या या सौदेबाजी करून झाल्या असल्याचा आरोपही जेठमलानींनी केला. तेव्हा, वेळेअभावी खंडपीठाने सुनावणी शनिवारपर्यंत तहकूब केली तोपर्यंत शुक्ला यांना अटक करणार नाही असे आश्वासन राज्य सरकारच्यावतीने देण्यात आले.

    राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होत असताना राज्य गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री, ज्येष्ठ नेते तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांचे बेकायदेशीरपणे फोन टॅप केले असा आरोप राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आला आहे. तसेच ही माहिती काही राजकीय व्यक्तिंना पुरविली असाही ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. सध्या शुक्ला सध्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) दक्षिण विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक म्हणून हैद्राबाद येथे कार्यरत आहेत.