PM Care Fund Why Prime Minister Modi's photo? Public interest litigation in the High Court Instruct the Center to clarify the role

प्रधानमंत्री मदत निधी (पीएम केअर फंड) संकेतस्थळासाठी(pm care fund website) राजमुद्रेचा, तिरंग्याचा तसेच पंतप्रधान या पदाचा वापर करण्यात आल्याने ठाण्यातील काँग्रेस कार्यकर्त्यानी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या संकेतस्थळावरून राजमुद्रा, तिरंगा तसेच पंतप्रधानांचा फोटो हटविण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    मुंबई : प्रधानमंत्री मदत निधी (पीएम केअर फंड) संकेतस्थळासाठी(pm care fund website) राजमुद्रेचा, तिरंग्याचा तसेच पंतप्रधान या पदाचा वापर करण्यात आल्याने ठाण्यातील काँग्रेस कार्यकर्त्यानी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या संकेतस्थळावरून राजमुद्रा, तिरंगा तसेच पंतप्रधानांचा फोटो हटविण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    देशावर येणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीत निधीची कमतरता पडू नये म्हणून पीएम केअर फंड चॅरिटेबल ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीने अथवा संस्थेने ट्रस्टला निधी म्हणून पैसे स्वरूपात दिलेली देणगी आयकर कायद्याअंतर्गत १०० टक्के सूटसाठी पात्र करण्या आली आहे. यामध्ये सरकारचे कोणतेही योगदान नसून तसेच हा एक सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट असताना या फंडासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो, तिरंगा व राजमुद्रेचा वापरण्यात आला आहे.

    त्यामुळे राजमुद्रा आणि नाव (अयोग्य वापर प्रतिबंधक) कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत काँग्रेस ठाणे शहर अध्यक्ष आणि नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी अँड. सुहास ओक व अँड. सागर जोशी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल कऱण्यात आली आहे. त्यावर न्या. ए. ए सय्यद आणि न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. सदर ट्रस्ट पी.एम केअर फंड नावाने असला तरीही येथे येणारे पैसे इतर ठिकाणी गुंतवले जातात व व्यवसाय केला जातो.

    या ट्रस्टवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसताना संकेतस्थळावर तिरंगा, राजमुद्रा व पंतप्रधानांचा फोटो वापरण्यात आला आहे. त्यामुळे राजमुद्रा, पंतप्रधानांचा फोटो, तिरंगा संकेतस्थळावरून हटविण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अँड. सुहास ओक यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने केंद्राच्यावतीने उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांना विचारणा केली त्यावर त्यांनी उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितला त्यावर माहिती घेण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी २५ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली.