पोलीस प्रशासनाच्या गैरवर्तवणुकीचे प्रकरण सीआयडीकडे वर्ग,स्वतंत्र चौकशीसाठी ठाणे सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांची नियुक्ती – प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

पोलिसांनी(Police) वकिलाला न्यायालयात (Court)बेड्या घालून हजर केल्याच्या प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. हे प्रकरण राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी)(CID) वर्ग करण्यात आले आहे.

    मुंबई:अपहरण तसेच खंडणीची मागणी केल्याच्या आरोपावरून अटक करून पोलिसांनी(Police) वकिलाला न्यायालयात (Court)बेड्या घालून हजर केल्याच्या प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. हे प्रकरण राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी)(CID) वर्ग करण्यात आले आहे. तसेच स्वतंत्रपणे चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करत ठाणे सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांची नियुक्ती केली.

    वकील विमल झा यांना अपहरण तसेच ३ कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याच्या आरोपाप्रकरणी खारघर पोलिसांनी ३ एप्रिल रोजी अटक केली त्याच बरोबर त्याला ५ एप्रिल रोजी सत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. पोलिसांनी केलेली अटक ही चुकीची आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी झा तसेच लॉयर्स फॉर जस्ट सोसायटी या संघटनेच्यावतीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली.

    कायद्यानुसार पोलिसांनी अटक केल्यानंतर २४ तासाच्या आत न्यायालयात अशीलाला सादर करणे आवश्यक असताना दोन दिवसांनी न्यायालयासमोर सादर केले. त्याच बरोबर तेथे नेताना वकिलाला बेड्याही घातल्या होत्या. त्याची दखल घेत सदर प्रकरणाची चौकशी अहवाल, सद्य स्थिती तसेच आरोपींच्या अटकेशी संबंधित तपशीलांबद्दल सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मागील सुनावणीरम्यान पोलिसांना दिले होते. त्यानुसार याचिकेवर न्या. शाहरूख काथावाला आणि न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    याचिकाकर्त्यांनी बाजू ऐकून त्यांनी केलेल्या आरोपांचा विचार करता सदर प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त करत खंडपीठाने ठाणे सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश आर. एम. जोशी यांना आरोपांची तसेच खारघर पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कधी बसविण्यात आले त्याबाबतची चौकशी करण्याचे आणि सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. दुसरीकडे, दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरची चौकशी आणि तपास राज्य सीआयडीकडे हस्तांतरित करताना राज्य सीआयडीच्या उपायुक्तांना (डीसीपी) यावर लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले. तसेच तपास अधिकाऱ्यांना तपास अहवाल डीसीपींकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश देत सुनावणी १५ जूनपर्यंत तहकूब केली.