मिठी नदीचे प्रदूषण राेखणार; ५०० कोटींच्या प्रकल्पाला स्थायी समितीची मंजुरी

रस्ते दुरुस्तीच्या घोटाळ्यात पालिकेने २०१६ मध्ये जे. कुमार या कंपनीला सात वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकत दंड ठोठावला होता. त्यावर जे.कुमार कंपनीने न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर याबाबत फेरआढावा घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिले होते.

    मुंबई (Mumbai) : २५ जुलैच्या प्रलयाला कारण ठरलेली मिठी नदी स्वच्छ-सुंदर करण्यासाठी (clean up the Mithi river) आणि तिचे प्रदूषण राेखण्यासाठी (to control its pollution) पालिकेने नदी प्रवाहात जाणारे मलजल (sewage water) रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. कुर्ला (Kurla) येथे नदीत जाणारे दोन नाल्यांमधील मलजल भूमिगत ६ किमी टनेलने (6 km underground tunnel) धारावीतील प्रक्रिया केंद्रात (the processing center at Dharavi) आणले जाणार आहे.

    ५०० कोटींच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला आज बृहन्मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीने (the Standing Committee of BMC) मंजुरी दिली अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव (Yashwant Jadhav, Chairman of the Standing Committee) यांनी दिली.

    मिठी नदीचे प्रदूषण राेखणे किनार्‍यावर आवश्यक ठिकाणी संरक्षक भिंत बांधणे, सुशोभिकरण, सायकल ट्रॅक असे अनेक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. मिठी नदी शुद्धीकरणासाठी काही ठिकाणी मलजल शुद्धीकरण प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. कुर्ला येथील सफेद पूल आणि बापट नाला थेट मिठी नदीत मिळतो. त्यामुळे या नाल्यातील मलजल मिठीनदीत जाण्यापासून रोखण्यासाठी ६.७ किमीचा बोगदा बांधण्यात येणार आहे.

    भविष्याची गरज ओळखून २०५१ पर्यंतचा दिवसाला अंदाजित १६८ दशलक्ष लिटर मलजल प्रवाह लक्षात घेऊन हा बोगदा बांधण्यात येणार आहे. २.६ मिटर व्यासाचा आणि ६.५ किलोमिटर लांबीचा बोगदा बांधण्यासाठी तब्बल ५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. तसेच इतर करासह हा खर्च ६०४ कोटी पर्यंत जाणार आहे.

    रस्ते दुरुस्तीच्या घोटाळ्यात पालिकेने २०१६ मध्ये जे. कुमार या कंपनीला सात वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकत दंड ठोठावला होता. त्यावर जे.कुमार कंपनीने न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर याबाबत फेरआढावा घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार पालिकेने जे. कुमार या कंपनीचा काळ्या यादीचा कालावधी तीन वर्षांवर आणला; मात्र दंडाच्या रकमेत वाढ केली होती. जे. कुमार यांचा काळ्या यादीतील कालावधी २०१९ मध्ये संपला आहे. त्यामुळे आता कायदेशीररीत्या ही कंपनी पालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

    हा प्रस्ताव सर्वपक्षीयांच्या पाठिंब्याने मंजूर करण्यात आला. कुर्ल्यापासून धारावीपर्यंत जाणारा हा बोगदा कांदळवनाच्या खालून जाणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाला कोणताही धक्का लागणार नसल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र या कामासाठी संबंधित कंत्राटदाराला पर्यावरण विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार असल्याचे समजते.

    असा असेल बाेगदा
    – बोगद्याची लांबी – ६.७ किला मीटर
    – बोगद्याचा व्यास – २.६ मिटर
    – शाफ्टचा अंतर्गत व्यास – १० मीटर
    – कार्यादेश मिळाल्यानंतर ४८ महिन्यांत काम पूर्ण होणार