७ मे चा शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत कायदेशीर अभ्यास करून  सकारात्मक निर्णय :  ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांची भुमिका

डॉ राऊत म्हणाले की, तीन पक्षाचे सरकार आहे. आता फक्त निर्णयाप्रत पोचायचे आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २१ तारखेला त्यावर सुनावणी आहे. त्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे. याबाबतचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल आणि तो निर्णय सकारात्मक असेल, असे ते म्हणाले.

    मुंबई : मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण हा महत्वाचा दुवा आहे. त्यामुळे या आरक्षणावर भर देऊन ते कसे देता येईल या विषयी आज चर्चा झाली. कायदेशीर बाबी तपासल्या जात आहेत, असे सांगत या मुद्द्यावरून मी नाराज नाही, असा खुलासा ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यानी माध्यमांशी बोलताना केला आहे.

    कायदेशीर बाबी अनेक आहेत

    ते म्हणाले की, ७ मे चा शासन निर्णय रद्द करण्याबाबतची सरकारची भूमिका अजित पवार यांनी स्पष्ट केली आहे. या संदर्भात कायदेशीर अभ्यास करायचे ठरले आहे. कायदेशीर बाबी अनेक आहेत, तशाच इतरही अनेक बाबी आहेत आणि सकारात्मक निर्णय होईल, अश्या शब्दात   ऊर्जमंत्री डॉ नितीन राऊत यानी बैठकीनंतर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

    मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

    डॉ राऊत म्हणाले की, तीन पक्षाचे सरकार आहे. आता फक्त निर्णयाप्रत पोचायचे आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २१ तारखेला त्यावर सुनावणी आहे. त्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे. याबाबतचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल आणि तो निर्णय सकारात्मक असेल, असे ते म्हणाले.

    प्रश्नावर निश्चितच तोडगा निघेल

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात आज पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत बैठक झाली. या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, अॅड. केसी. पाडवी, राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत आणि शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड उपस्थित होते. त्यानंतर नितीन राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. पदोन्नतीतील आरक्षणाचा पेच सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे एक विशेष बैठक झाली. यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली असून या प्रश्नावर निश्चितच तोडगा निघेल याची मला खात्री आहे, असे डॉ राऊत म्हणाले.