सचिन वाझेवर विभागीय चौकशी शिवाय पोलीस सेवेतून बडतर्फीच्या कारवाईची शक्यता…

    मुंबई : अ‍ॅंटालिया स्फोटक प्रकरणातील बहुचर्चित सहायक पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांला विभागीय चौकशी शिवाय सेवेतून बडतर्फ करण्याची कारवाई केली जात असल्याची शक्यता गृह विभागातील माहितगार सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

    पोलीस आयुक्तांकडून प्रस्तावाची शक्यता

    राष्ट्रीय तपास यंत्रणाच्या चौकशीत अंबानी यांच्या घराजवळ सापडलेल्या स्फोटकांच्या प्रकरणात मुख्य आरोपी म्हणून वाझे यांच्या विरोधात पुरावे मिळाले असून त्याबाबत तपास सुरू आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात वाझे याना यापूर्वीच निलंबीत करण्यात आले असून आता त्यांच्याविरोधात सेवा बडतर्फीची कारवाई करण्याबाबत पोलीस आयुक्तांकडून प्रस्ताव तयार केला जात आहे.

    दलातून कायमस्वरूपी हकालपट्टी

    घटनेच्या कलम ३११(२) नुसार देशद्रोही कारावायांत सहभाग असल्याबाबत पुरावे सापडल्याने वाझे यांच्यावर दलातून कायमस्वरूपी हकालपट्टीची कारवाई केली जावू शकते. या कलमान्वये सक्षम प्राधिकारी म्हणून पोलीस आयुक्त त्यांच्या विरोधात अश्या कारवाईची शिफारस करू शकतात. या सक्षम अधिका-यांची खात्री झाली तर ते कोणत्याही विभागीय चौकशी शिवाय देखील अश्या प्रकरणात थेट कारवाईची शिफारस करू शकतात.

    सकृतदर्शनी दोषी

    सूत्रांनी याबाबत दिलेल्या माहितीनुसार सर्वसाधारणपणे अश्या प्रकरणात सक्षम प्राधिकारी विभागीय चौकशीचे आदेश देतात त्यामध्ये संबंधित अधिकारी यांच्या विरोधात पुरावे सापडले तर त्यावर म्हण णे मांडण्याची संधी दिली जाते त्यानंतर त्यांची हकालपट्टी करण्याची शिफारस केली जाते. मात्र काही प्रकरणात तपासात प्रत्यक्ष पुरावे आणि नोंदी संबंधित अधिका-यांना प्रथमदर्शनी दोषी असल्याचे दर्शवित असतील तर अश्या प्रकारची विभागीय चौकशी आणि म्हणणे मांडण्याची संधी न देता सक्षम प्राधिकृत अधिकारी हकालपट्टीची शिफारस करू शकतात.

    देशविरोधी कारवाईत सहभाग

    या सूत्रांनी माहिती दिली की, वाझे यांच्या विरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणानी तपास केल्यानंतर न्यायालयाच्या निगराणीखाली युएपीए सारख्या दहशतवाद विरोधी कायद्याची कलमे लावण्यात आली आहेत. त्यामुळे त्यांचा देशविरोधी कारवाईत सकृत दर्शनी सहभाग असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने मुंबई पोलीस आयुक्त प्राधिकृत सक्षम अधिकारी म्हणून त्यांच्या दलातील हकालपट्टीबाबत शिफारस राज्य सरकारकडे करू शकतात. यापूर्वी २००२ मध्ये ख्वाजा युनूस पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणातही वाझे १६ वर्ष निलंबीत होते अशी माहिती या सूत्रांनी दिली आहे.