Maratha reservation

  • या निर्णयामुळे यंदाही प्रवेशात गोंधळ?

मुंबई : शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील मराठा समाजाच्या आरक्षणाला (maratha reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) बुधवारी स्थगिती (Postponement) दिली. मात्र, या आरक्षणाचा आधीच मिळालेला लाभ अबाधित राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून, हे प्रकरण अधिक न्यायाधीशांच्या पीठाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. यामुळे गुरुवारी जाहीर होणारी अकरावीची दुसरी प्रवेश यादी (fyjc admission list Postponed)  स्थगित करण्यात आली आहे.

सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्ग (एसईबीसी) कायद्यानुसार (२०१८) मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले. हे आरक्षण देताना ५० टक्क्य़ांची मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आता याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या आदेशाने जास्त न्यायाधीशांचे पीठ स्थापन केले जाईल, असा हंगामी निकाल न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांनी दिला. या निकालामुळे २०२०-२१ मध्ये मराठा आरक्षणांतर्गत नोकरभरती आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये जागा राखीव ठेवल्या जाणार नाहीत.

मंडल आयोगासंदर्भातील इंदिरा साहनी प्रकरणातील ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली होती.

मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने १२ आणि १३ टक्क्य़ांची मर्यादा घालून या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले होते. या निकालाला आव्हान देताना आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा भेदल्याने हे प्रकरण व्यापक पीठाकडे देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

महाराष्ट्रातच नव्हे, तर तमिळनाडूसह अन्य काही राज्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्य़ांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. शिवाय, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल सवर्णाना १० टक्के आरक्षण देऊन संसदेनेही ही मर्यादा भेदली आहे. शिवाय, साहनी निकालाला ३० वर्षे झाली असून, मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार २० वर्षांनंतर फेरआढावा घेता येऊ शकतो. त्यामुळे या मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा केल्यानंतरच मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर निकाल देता येऊ शकेल, असा युक्तिवाद माजी महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी केला होता.

५० टक्क्य़ांच्या मर्यादेवरील सुनावणी ११ न्यायाधीशांसमोर केली गेली पाहिजे. १०३ वी घटनादुरुस्ती झाल्यामुळे बहुतांश राज्यांनी ५० टक्क्य़ांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. त्यामुळे हा निकाल संपूर्ण देशावर परिणाम करणारा ठरेल, असा मुद्दा मांडत ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनीही व्यापक पीठाची विनंती न्यायालयाला केली होती.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णाना दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्यात आले असल्याने सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग कायद्यावरही घटनापीठाने निर्णय घेतला पाहिजे, असा मुद्दा ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपस्थित केला होता.

निर्णय धक्कादायक : अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश अनपेक्षित, धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक असल्याचे मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. हा आदेश रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

यंदाही प्रवेशात गोंधळ?

मराठा आरक्षणास तूर्त स्थगिती देताना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या झालेल्या प्रवेशांमध्ये बदल करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशांमध्ये बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अद्याप प्रवेश प्रक्रिया न झालेल्या वैद्यकीय आणि तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या पदवी प्रवेश प्रक्रियेत यंदा आरक्षण लागू होणार नाही. मात्र, सद्य:स्थितीत राज्यातील बहुतेक विद्यापीठांच्या पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या पदवीची प्रवेश प्रक्रिया झाली आहे, तर अकरावी, पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहेत. त्यात आरक्षण लागू होणार की नाही, याबाबत संदिग्धता आहे. दोन वर्षांपूर्वी मराठा आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी लागू केलेल्या आरक्षणामुळे प्रवेश प्रक्रियांबाबत संभ्रम निर्माण होऊन त्या लांबल्या होत्या. यंदाही त्याच गोंधळाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे.

अकरावीची दुसरी यादी स्थगित

गुरुवारी जाहीर होणारी अकरावीची दुसरी प्रवेश यादी स्थगित करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानंतर पुढील यादीबाबत कळविण्यात येईल, असे शिक्षण विभागाने जाहीर केले.

सरकार गंभीर नाही : भाजप

मराठा समाजाच्या सर्वागीण उन्नतीसाठी आमच्या सरकारने केलेल्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले गेले आहे, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. विद्यमान सरकारने सर्वाना विश्वासात घेऊन योग्य कार्यवाही केली असती तर मराठा आरक्षण कायम राहिले असते. मात्र, हे सरकार सुरुवातीपासूनच आरक्षणाबाबत गंभीर नव्हते, अशी टीका फडणवीस यांनी केली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि पक्षाचे नेते नारायण राणे यांनीही महाविकास आघाडीला लक्ष्य केले.