Power should not go to the head; Devendra Fadnavis warns Mahavikas Aghadi government on Kangana and Arnab issue

शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी अभिनेत्री कंगना राणौत आणि काही माध्यमांविरोधात हक्कभंगचा प्रस्ताव आणला. यावरुन देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर निशाणा साधला. तसेच अनेक विषयांवरुन सरकारवर चौफेर टीका केली. 

मुंबई :  एन थंडीत सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनामुळे राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवर चर्चा सुरु असताना माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आक्रमक झालेले पहायला मिळाले. कंगना आणि अर्णबच्या मुद्द्यावरुन फडणवीस यांनी जोरदार टीका केली. तसेच सत्ता डोक्यात जाता कामा नये अशा इशाराही त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला.

शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी अभिनेत्री कंगना राणौत आणि काही माध्यमांविरोधात हक्कभंगचा प्रस्ताव आणला. यावरुन देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर निशाणा साधला. तसेच अनेक विषयांवरुन सरकारवर चौफेर टीका केली.

मराठा आरक्षणावर दुर्लक्ष केले जात आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्यातील मंत्रीच प्रश्न निर्माण करीत आहेत. धनगर समाजाकडे दुर्लक्ष केले जाते आहे असा आरोपही त्यांनी केला.

देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेले मुद्दे

  • महाराष्ट्र थांबला नाही, महाराष्ट्र थांबणार नाही’ हे पुस्तक वाचले की लक्षात येते, या सरकारचा कारभार म्हणजे ‘घोषणा थांबणार नाही अन् अंमलबजावणी होणार नाही’.
  • सारथीला निधी दिला म्हणतात, केव्हा दिला, ती संस्था बंद केल्यावर? की खाते काँग्रेसकडून राष्ट्रवादीकडे आल्यावर?
  • कृषि कायद्याच्या अभ्यासासाठी एक समिती महाराष्ट्राने गठित केली. पण यांना शेतकऱ्यांची काळजी किती? या समितीची एकही बैठक अजून झाली नाही.
  • शेती कायदे करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ! केंद्राने कायदे केल्यावर पहिली तक्रार सोडविली गेली महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याची.
  • २०१० मध्ये एक समिती राज्य सरकारने गठित केली. २०१३ मध्ये त्याचा अहवाल आला. त्यातील शिफारसी वाचा, सारे काही स्पष्ट होईल. आणि हे सारे काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळातील.
  • MSP बाबत केंद्र सरकारने लेखी दिले. आम्ही MSP संदर्भात कायदा केला, तेव्हा विरोध तुम्ही केला आणि कायदा पारित होऊ दिला नाही. राजकीय विरोध असतो, पण त्यालाही सीमा असतात.
  • आज शेतकरी अडचणीत आहे. शेतमाल खरेदी होत नाही. तुमच्या कर्जमाफीमध्ये ३१ लाख शेतकऱ्यांना आणि आपल्या काळात ४४ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. मग कोणती कर्जमाफी मोठी.
  • जलयुक्त शिवार योजना बंद केली. तुम्ही चौकशी करा. आम्ही पाच हजार गावातील परिवर्तनाची गाथा सांगू.
  • केवळ अर्थसंकल्पात घोषणा, कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद नाही.
  • शेतकऱ्यांना या सरकारने काय दिले? बोगस बियाणे,
  • चक्रीवादळ, पूर, अतिवृष्टी, कीड कशाला म्हणून मदत नाही.
  • शेतकरी उध्वस्त झाला, पण मदत तर दूर, साधे पंचनामे नाही.
  • मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ३००० रुपयांचे धनादेश शेतकऱ्यांना देतात, तेव्हा नाही का अपमान होत मुख्यमंत्र्यांचा?
  • सरकारच्या प्रगती पुस्तिकेत ९७ व्या पानावर कोरोना! हे का या सरकारचे प्राधान्य?
  • किड्या- मुंग्यांसारखे लोक मृत्यूमुखी पडतात आणि हे म्हणतात कोरोना नियंत्रणात आणला. एकट्या मुंबईत १४,०००अधिक मृत्यू.
  • आमच्या काळात जी कामे सुरू झाली, ते प्रकल्प आजही वेळेत पूर्ण होऊ शकतात. पण त्यात अडचणी आणल्या जातात. असे निर्णय महाराष्ट्राला मागे नेणारे आहेत. आरे कारशेडचा निर्णय का बदलला? काय साध्य होणार? किती काळ जाणार? आणि किती मोठे नुकसान होणार .
  • आरे कारशेडचा प्रश्न हा तुमच्या-माझ्या इभ्रतीचा नाही. हा मुंबईकरांच्या जीवनाशी निगडित प्रश्न आहे. सरकारने मुंबईवर सूड उगवू नये, एवढीच माझी विनंती आहे.
  • एकूणच सरकार म्हणून आपण कसे वागतो, हे महत्वाचे आहे.
  • कायद्याच्या राज्यात कायद्यांनीच उत्तर द्यायचे असते. आज कुणी काहीही लिहिले, तर अटक झाल्याशिवाय राहत नाही.
  • आज सरकारची सिलेक्टिव कारवाई आहे.
  • विरोधी पक्षावर कुणी बोलले, तर कारवाई नाही आणि सरकारवर बोलले की अटक. लक्षात ठेवा, हायकमांड म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय नव्हे.
  • सत्ता डोक्यात जाता कामा नये. हा सत्तेचा दुरुपयोग आहे.
  • हे कायद्याचे राज्य आहे, पाकिस्तान नाही. ही लोकशाही आहे. तानाशाही नाही.