Prices of N-95 masks are likely to rise
एन-९५ मास्क

  • कच्च्या मालाच्या तुटवड्याचा परिणाम

मुंबई (Mumbai)   कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरलेल्या एन-९५ मास्कच्या किंमतीत १० ते २० रूपयांची वाढ होण्याची शक्यता असून कच्च्यामालाचा तुटवडा जाणवू लागल्याने याचा परिणाम पुढील दोन आठवड्यांमध्ये मास्कच्या किंमतींवर होऊ शकतो.

व्हिनस सेफ्टी एँड हेल्थ तळोजा,मॅग्नम हेल्थ अँड सेफ्टी पालघर या मास्कची निर्मीती करणा-या देशातील दोन मोठ्या कंपन्या आहेत. एन-९५ मास्क बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल युएस आणि जर्मनी या देशांतून येतो. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून कच्च्यामालाची आवक घटल्याने त्याचा परिणाम मास्कच्या उत्पादनावर झाला आहे. केवळ १० दिवस पुरेल इतका कच्चा माल सध्या उपलब्ध आहे. हा माल संपला तर नव्याने आयात झालेल्या जपान मधील कच्च्या मालावर अवलंबून रहावे लागेल,मात्र जपान मधून येणारा कच्चा माल महाग असल्याने तो परवडणारा नाही असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.

सरकार एक मास्क ४२ रूपयांना खरेदी करते तर बाहेर किरकोळ बाजारात हाच मास्क १५० रूपयांना विकला जातो. सध्या कच्च्या मालाचा तुटवडा आहे. युएस मधून येणारा कच्च्या मालाची आवक थांबली आहे. जपान मधून कच्चा माल येत असला तरी तो चढ्या किंमतीने विकला जातोय.हा माल जर वापरला तर मास्कच्या किंमती वाढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

एफएफपी-२ मास्कचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. हा माल उपलब्ध आहे. यासाठी लागणारा कच्चा माल भारतातच बनतो. एन-९५ मास्क प्रमाणेच या मास्कची गुणवत्ता आहे शिवाय हा मास्क एम-९५ पेक्षा १८ रूपयांनी स्वस्त देखील आहे. या मास्कचा पुरवठा करणे शक्य सांगण्यात येत आहे. एन-९५ मास्क उत्पादन करणा-या दोन्ही कंपन्यांनी वाढीव किंमती बाबत चर्चा केली असली त्याबाबत सरकारला मात्र त्यांनी काहीही कळवलेले नाही. राज्यभरासाठी एन-९५ मास्कच्या किंमती ठरवण्यासाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सुधाकर शिंदे नेतृत्वात एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने मार्च पासून आतापर्यंत किमान सहा वेळा मास्कच्या किंमती वाढवल्या आहेत. मात्र मास्क उत्पादन करणा-या कंपन्या शासनाला सहकार्य करत नसल्याने किंमती ठरवण्यासाठी वेळ लागत असल्याचे काही अधिका-यांचे म्हणणे आहे.

नविन किंमतींबाबत सरकारने समितीकडे दिन दिवसांत अहवाल मागितला आहे. शिवाय नविन किंमतींबाबत वैद्कीय शिक्षण विभागाला ही किंमती ठरवण्यासाठी नियमावली तयार करण्याचे निर्देश ही देण्यात आले आहेत. कोरोना संसर्ग पसरल्यानंतर मार्च मध्ये सरकारने मास्क सह सॅनिटायझरच्या किंमती नियंत्रित केल्या होत्या. मात्र जुन महिन्यात सरकारने मास्क आणि सॅनिटायझर या वस्तूंना अत्यावश्यक सेवेतून वगळले. तेव्हापासून किंमतींमध्ये चढऊतार बघायला मिळत आहे. मास्क आणि सॅनिटायझर अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीत ठेवणे महत्वाचे आहे. यामुळे किंमती नियत्रणात राहण्यास मदत मिळते. मात्र मास्क आणि सॅनिटायझरला अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून हटवल्याने किंमती अनियंत्रीत होण्याची शक्यता असून किंमती वाढू शकतात.त्यामुळे सरकारने यावर नियंत्रण ठेवणे महत्वाचे असल्याचे ऑल इंडीया फूड एँड लायसेंस होल्डर असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी सांगितले.