महेश तपासे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राज्य प्रवक्ते
महेश तपासे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राज्य प्रवक्ते

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएमकेअर फंडाबाबत व्यवस्थित खुलासा करावा आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व आहे की नाही याच्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नचिन्हाचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने करावे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राज्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केली आहे. हा फंड पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट २७ मार्च रोजी बनवण्यात आला. २८ मार्च रोजी कॉर्पोरेट मंत्रालयाने तातडीने या फंडला कंपनीचे सीएसआरचे फंड घेण्याची मान्यता दिली. प्रार्ईम मिनिस्टर नॅशनल रिलीफ फंड हा सीएसआरचे पैसै घेण्यासाठी क्वालीफाय असताना हा नवीन फंड का तयार करण्यात आला? असा सवाल करतानाच हा फंड का बनवण्यात आला याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिलेले नाही असेही महेश तपासे यांनी सांगितले.

  • कृषी कायद्यासंदर्भात पंतप्रधानांनी संसदेचे एकदिवसीय अधिवेशन बोलवावे...

मुंबई (Mumbai). पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएमकेअर फंडाबाबत व्यवस्थित खुलासा करावा आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व आहे की नाही याच्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नचिन्हाचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने करावे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राज्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केली आहे. हा फंड पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट २७ मार्च रोजी बनवण्यात आला. २८ मार्च रोजी कॉर्पोरेट मंत्रालयाने तातडीने या फंडला कंपनीचे सीएसआरचे फंड घेण्याची मान्यता दिली. प्रार्ईम मिनिस्टर नॅशनल रिलीफ फंड हा सीएसआरचे पैसै घेण्यासाठी क्वालीफाय असताना हा नवीन फंड का तयार करण्यात आला? असा सवाल करतानाच हा फंड का बनवण्यात आला याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिलेले नाही असेही महेश तपासे यांनी सांगितले.

डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्राईम मिनिस्टर नॅशनल रिलीफ फंड यांच्याकडे ३ हजार ८०० कोटी बॅलन्स असतानादेखील पीएमकेअर फंड स्थापन करण्यात आला व त्याने पहिल्याच आठवड्यामध्ये ६ हजार ५०० कोटी रुपये जमा केले अशी घोषणा करण्यात आली असल्याचे महेश तपासे यांनी स्पष्ट केले.

पब्लिक आणि प्रायव्हेट सेक्टर कंपनीमध्ये काम करणार्‍या लाखो कर्मचार्‍यांकडून एक दिवसाचे वेतन घेण्यात आले. काही लोकांचा दावा आहे त्यांना माहितीही देण्यात आलेली नाही. मोठमोठ्या कंपनीतून, डिफेन्सकडून शेकडो कोटी रुपये घेण्यात आले. देशात ३८ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकींग आहे. ज्यांचे २१०० कोटी या फंडामध्ये घेण्यात आले. कॉर्पोरेट डोनेशन घेत असताना त्याची वरची सीमा निश्चित करण्यात आली नव्हती. मात्र प्राईम मिनिस्टर नॅशनल रिलीफ फंडमध्ये सीमा निश्चित करण्यात आलेली आहे. पीएमकेअर फंडला मोदी सरकारने एक वेगळं स्थान दिले आहे त्यामुळेच हा फंड पब्लिक अकाऊंटब्लीटीअतंर्गत यावा आणि केंद्रसरकारने, वित्तमंत्र्याने या फंडासंदर्भात लोकांच्या मनात संशय आहे त्याबद्दलही खुलासा करावा अशी मागणीही महेश तपासे यांनी केली.

गेले २२ दिवस देशातील शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत असूनही सरकारचे डोळे उघडत नाहीत. कुठलाच निर्णय शेतकर्‍यांच्या बाजुने मोदी सरकार घेत नाही असा आरोप करतानाच पंतप्रधानांनी संसदेचे एकदिवसीय अधिवेशन बोलवावे अशी मागणीही महेश तपासे यांनी केली. २०१७ पासून प्रलंबित असलेल्या जवळपास ३० हजार मागासवर्गीय कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी यांचा पदोन्नतीचा प्रश्न तातडीने सोडल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अभिनंदन महेश तपासे यांनी केले.