अतिरिक्त शुल्क आकारणीबाबत खासगी रूग्णालये तसेच प्रयोगशाळांना लगाम बसणार

राज्यात खाजगी रुग्णालये (Private Hospitals) आणि वैद्यकीय संस्थांद्वारे विविध उपचार व चाचण्यांसाठी रुग्णांकडून अतिरिक्त रक्कम आकारणी सुरू असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. या तक्रारींची गंभीर दखल राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी घेतली आहे.

 मुंबई : कोरोना चाचण्यांनंतर राज्यात लवकरच एमआरआय (MRI) आणि एचआरसीटी (HRCT) सह विविध वैद्यकीय चाचण्यांचे समान दर निश्चित होणार आहेत. यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर (Rajendra Patil Yadravkar) यांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्य सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास (Pradeep Vyas) यांना शुक्रवारी दिले. यामुळे य़ाता विविध चाचण्यांसाठी रूग्णांची लूट करणा-या खासगी रूग्णालये तसेच लॅबना चाप बसणार असे दिसून येणार आहे. राज्यात खाजगी रुग्णालये (Private Hospitals) आणि वैद्यकीय संस्थांद्वारे विविध उपचार व चाचण्यांसाठी रुग्णांकडून अतिरिक्त रक्कम आकारणी सुरू असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. या तक्रारींची गंभीर दखल राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी घेतली आहे.

राज्यशासनाने कोविड या साथरोगाच्या कालावधीत एक आवश्यक बाब म्हणून विविध उपचार व चाचण्यांचे दर निश्चित केले होते. मात्र एचआरसीटी आणि एमआरआयसह इतर काही चाचण्यांचा यात समावेश केला नव्हता. मात्र काही खाजगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांकडून सदर चाचण्यांसाठी अतिरक्त शुल्क आकारणी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचे अनेक वेळा समोर आले आहे. याबाबतच्या तक्रारींची दखल घेत एचआरसीटी आणि एमआरआय सह विविध वैद्यकीय चाचण्या व उपचार यांची तातडीने दर निश्चिती करावी, असे आदेश आरोग्य सचिवांना दिले आहेत.

कोरोना काळात सर्वच चाचण्यांसाठी अव्वाच्या सव्वा दर आकारून रूग्णांची लूट करण्यात येत आहे. एमआरआय चाचणीसाठी ८ ते १० हजार रूपये तर एचआरसीटी चाचणीसाठी पाच हजार रूपयांच्या वर पैसे उकळले जात आहेत. यामुळे सर्वसामान्य रूग्णांची औढाताण होत आहे. याबाबतच्या अनेक तक्रारी आरोग्य विभागाकडे दाखल झाल्या होत्या. त्याची दखल घेत इतर चाचण्यांचे दर ही निश्चित करण्याचे आदेश दिल्याने या चाचण्यांचे दर ही सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येणार आहेत राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यात वैद्यकीय चाचण्यांचे समान दर निश्चित होतीलच, त्यासोबतच खाजगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांकडून अतिरक्त शुल्क आकारणी थांबणार असून रुग्णांना दिलासा मिळेल. शिवाय समान दर निश्चितीमुळे आरोग्य क्षेत्रात एकसूत्रता येईल.