सरकारी भूखंड तातडीने संरक्षित करा; हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

कल्याण-डोंबिवलीसह अन्य ठिकाणीही अशा भूमाफियांकडून सरकारी तसेच खाजगी भूखंडावर २ ते ३ लाख चौ. फुटाचे बेकायदा बांधकाम केले आहे. त्याबाबत पालिकेकडून राज्य सरकारला माहितीही देण्यात आली आहे. मात्र, संबंधित भूमाफियांना निव्वळ नोटीस बजावण्यात आली असून कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून बाजू मांडताना सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत सरकारने अशा जमिनी बळकावणाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

    मुंबई : सरकारचे मोकळे भूंखड बळकावून त्यावर बेकायदा बाधंकामे उभी राहत आहेत. अशा बांधकामांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यासाठी वेळीच जागे होऊन अशी बांधकामे उभी राहू नये म्हणून सरकारी जमिनी संरक्षित करणे आवश्यक आहे, अशा शब्दात बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आणि त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

    कल्याण-डोंबिवलीत सरकारच्या मोकळ्या भूंखडावर बेकायदा इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी राज्य सरकारने पालिका प्रशासनाने संबंधितांवर कारवाई न करता केवळ नोटीस पाठवत असल्याचा दावा करणारी याचिका आरटीआय कार्यकर्ते हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी अॅड. नितेश मोहिते, अॅड. केदार मधुकर यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    कल्याण-डोंबिवलीसह अन्य ठिकाणीही अशा भूमाफियांकडून सरकारी तसेच खाजगी भूखंडावर २ ते ३ लाख चौ. फुटाचे बेकायदा बांधकाम केले आहे. त्याबाबत पालिकेकडून राज्य सरकारला माहितीही देण्यात आली आहे. मात्र, संबंधित भूमाफियांना निव्वळ नोटीस बजावण्यात आली असून कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून बाजू मांडताना सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत सरकारने अशा जमिनी बळकावणाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

    सरकारी भूखंड संरक्षित करणे आवश्यक आहे. असे स्पष्ट करत सरकारी जमिनी संरक्षित करण्यासाठी आतापर्यंत काय कारवाई केली त्याबाबत प्रतिज्ञापत्रावर माहितकी सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकाला देत तसेच कल्याण डोंबिवली पालिकेला नोटीस बजावत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.