वैध परवानाधारक पाळीव प्राण्यांच्या दुकानांचा तपशील द्या, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

, राज्य पशु कल्याण मंडळाने २०१९मध्ये पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान, प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा १९६० मधील तरतूदींनुसार, पाळीव प्राण्यांच्या आस्थापनांच्या नोंदणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक असेल आणि मंडळाचे समाधान झाल्यानंतर नोंदणीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले असल्याचे न्या. कुलकर्णी यांनी सांगितले.

    मुंबई – राज्यात बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेल्या पाळीव प्राण्यांच्या (पेट शॉप) असंख्य दुकानाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आणि राज्यात वैध परवानाधारक पाळीव प्राण्यांच्या दुकानांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

    राज्यभरात बेकायदेशीपणे सुरू असलेल्या पाळीव दुकानांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका शिवराज पाटणे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली असून त्या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर पाळीव प्राण्यांची दुकानांवर बंदी आणण्याचे आदेश दिले होते. मात्र तसे असूनही असंख्य पाळीव प्राण्याची आस्थापने आवश्यक परवान्यांशिवाय सुरु असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. संजुक्ता डे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली.

    तसेच आपण स्वतः मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केट आणि कुर्लातील पाळीव प्राण्यांच्या दुकानात भेट दिली असून तिथे अद्यापही विदेशी पक्षी आणि प्रतिबंधित प्राण्यांच्या प्रजातींची पिल्ले विकत असल्याचेही त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. प्राणी क्रुरता प्रतिबंधित कायदा १९६० मधील तरतूदींनुसार, पाळीव प्राण्यांची दुकाने चालविण्यासाठी अनेकजण योग्य परवान्यांसाठी अर्ज करत नसल्याचा दावाही अॅड. संजुक्ता डे यांनी केला.

    तेव्हा, राज्य पशु कल्याण मंडळाने २०१९मध्ये पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान, प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा १९६० मधील तरतूदींनुसार, पाळीव प्राण्यांच्या आस्थापनांच्या नोंदणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक असेल आणि मंडळाचे समाधान झाल्यानंतर नोंदणीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले असल्याचे न्या. कुलकर्णी यांनी सांगितले.

    त्यामुळे याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा गंभीर असून राज्य प्राणी कल्याण मंडळाला प्रतिवादी कऱण्याचे आणि पशु कल्याण मंडळाला नोंदणीकृत आणि नियमानुसार कार्यरत असलेल्या पाळीव प्राण्यांच्या दुकानांच्या संख्येबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी ३० ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.