अण्णा भाऊ साठे महामंडळासाठी पाचशे कोटींची तरतूद करा : भाजपा नेते अमित गोरखे यांची मागणी

महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल (शेयर कॅपिटल) रू. तीनशे कोटी रूपये असून, राज्य शासनाकडून आजतागायत रक्‍कम ३९४ कोटी (पेडअप कॅपिटल) इतका निधी महामंडळास प्राप्त झाला आहे. सदरहू निधी संपूर्ण खर्च झालेला असून, महामंडळाच्या बँक खात्यावर निरंक  निधी  उपलब्ध आहे. भागभांडवल निधी संपुष्टात आल्यामुळे महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये महामंडळाच्या हिस्याची रक्‍कम (महामंडळाचा सहभाग निधी) बँकांकडून मंजूर झालेल्या कर्ज प्रकरणांमध्ये कर्ज व अनुदान वितरण करता येत नाही हि वस्तुस्थिती आहे. 

    मुंबई : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडळ काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकार मध्ये झालेल्या मोठया भ्रष्टाचारामुळे  सावरू शकलेले नाही. नुकतेच अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी अर्थसंकल्पात या महामंडळाला शंभर कोटी रूपये देण्याची घोषणा केली. परंतु ही घोषणा करीत असताना या महामंडळाच्या आर्थिक बाजुचा कुठलाही अभ्यास न करता मागासवर्गीय जनतेची दिशाभूल करणारी घोषणा असून हा निधी तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहचूच शकणार नाही. असा आरोप महामंडळाचे माजी अध्यक्ष अमीत गोरखे यांनी केली आहे.

    भागभांडवल निधी संपुष्टात

    ते म्हणाले की, महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल (शेयर कॅपिटल) रू. तीनशे कोटी रूपये असून, राज्य शासनाकडून आजतागायत रक्‍कम ३९४ कोटी (पेडअप कॅपिटल) इतका निधी महामंडळास प्राप्त झाला आहे. सदरहू निधी संपूर्ण खर्च झालेला असून, महामंडळाच्या बँक खात्यावर निरंक  निधी  उपलब्ध आहे. भागभांडवल निधी संपुष्टात आल्यामुळे महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये महामंडळाच्या हिस्याची रक्‍कम (महामंडळाचा सहभाग निधी) बँकांकडून मंजूर झालेल्या कर्ज प्रकरणांमध्ये कर्ज व अनुदान वितरण करता येत नाही हि वस्तुस्थिती आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्‍त व विकास महामंडळ मर्या. नवी दिल्ली (एन.एस.एफ.डी.सी.) यांचेकडून घेतलेल्या कर्जापोटी रक्‍कम ९४ कोटी रूपये या महामंडळाकडे थकीत असून, मागील दहा वर्षापासून त्यांचेकडून या महामंडळास वित्‍त पुरवठा करणे बंद आहे. असे ते म्हणाले.

    पाचशे कोटीची गरज

    राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये या महामंडळाकरिता रक्‍कम शंभर कोटी इतक्या निधीची तरतूदी झाल्याचे दिसते. हि रक्‍कम अत्यंत अल्प असून, त्यानिधीमधून महामंडळाच्या योजना राबविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे भविष्यातील योजना राबविणे शक्य होणार नाही. महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल.पाचशे कोटी होऊन त्यासंबंधीचा शासननिर्णय निर्गमित होणे आवश्यक आहे. अशी मागणी त्यांनी केली.