राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

मानवी दृष्टीकोनातून तसेच सध्याचे कोरोनाचे अभूतपूर्व संकट पाहता पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा २०१८च्या प्रतिक्षा यादीला मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने संबंधित विभागाने प्रस्ताव करुन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला सादर करावा, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज दिले. यासदंर्भात भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासह अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण) संजय कुमार, सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव गीता कुलकर्णी, गृह विभागाचे उपसचिव व्यंकटेश भट, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे देवेंद्र तावडे, सुनील शिनकर आदी उपस्थित होते.

मुंबई (Mumbai).  मानवी दृष्टीकोनातून तसेच सध्याचे कोरोनाचे अभूतपूर्व संकट पाहता पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा २०१८च्या प्रतिक्षा यादीला मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने संबंधित विभागाने प्रस्ताव करुन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला सादर करावा, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज दिले. यासदंर्भात भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासह अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण) संजय कुमार, सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव गीता कुलकर्णी, गृह विभागाचे उपसचिव व्यंकटेश भट, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे देवेंद्र तावडे, सुनील शिनकर आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील नियमावलीनुसार परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर एक वर्ष या मुदतीत प्रतीक्षा यादी ग्राह्य धरली जाते. या कालावधीत पदासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची प्रत्यक्ष नियुक्ती झाल्यानंतर निवड यादीतील उमेदवार काही कारणाने हजर न झाल्याने किंवा अन्य कारणाने पदे रिक्त झाल्यास प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची सदर पदावर शिफारस केली जाते. पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा 2018 चा निकाल मार्च 2020 मध्ये जाहीर झाला आहे. तसेच उमेदवारांची निवडयादी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जुलै 2020 मध्ये विभागाला पाठविली. तथापि, नाशिक येथे प्रशिक्षण सुरु असलेल्या आधीच्या बॅचमधील काही उमेदवारांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे त्या बॅचमधील उमेदवारांच्या प्रशिक्षणास मुदतवाढ देणे भाग पडले असून पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा 2018 मधील उमेदवारांचे प्रशिक्षण मार्च 2020 पर्यंतच्या विहित मुदतीत पार पडणे कठीण झाले आहे.

त्यामुळे मार्च 2020 पर्यंतच्या विहीत मुदतीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणे कठीण असल्यामुळे प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना संभाव्य संधीपासून वंचित रहावे लागू शकते. हे पाहता मानवी दृष्टीकोनातून तसेच कोणावरही अन्याय होऊ नये ही भूमिका घेऊन या प्रतीक्षा यादीला विशेष बाब म्हणून विहीत मुदतीनंतर 6 महिन्यांसाठी मुदतवाढ देणे गरजेचे आहे. तसा प्रस्ताव गृह विभागाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे सादर करावा, असे राज्यमंत्री भरणे यावेळी म्हणाले.