चोरांना तुरुंगात डांबून समस्या सुटणार नाही; हायकोर्टाचे सरकार आणि कारागृह प्रशासनाला प्रकरण संवेदनशीलतेने हाताळण्याचे निर्देश

कोरोना महामारीमुळे लोकांवर आपल्या नोकऱ्या आणि कामधंदे गमावण्याची वेळ आली. त्यामुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी अन्न धान्यांची चोरी करणाऱ्यांवर तातडीने गुन्हा न नोंदविता पोलिसांनी हे प्रकरण संवेदनशीलतेने हाताळावे, यातील काही आर्थिक तंगी निर्माण झाल्यामुळे असे गुन्हे करण्यासाठी प्रवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे अशांना तुरुंगात डांबून समस्या सुटणार नाही, असे मत नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि कारागृह प्रशासनाला कोविड-१९ दरम्यान घडलेल्या गुन्ह्यांबाबत लेखी तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले.

    मुंबई : कोरोना महामारीमुळे लोकांवर आपल्या नोकऱ्या आणि कामधंदे गमावण्याची वेळ आली. त्यामुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी अन्न धान्यांची चोरी करणाऱ्यांवर तातडीने गुन्हा न नोंदविता पोलिसांनी हे प्रकरण संवेदनशीलतेने हाताळावे, यातील काही आर्थिक तंगी निर्माण झाल्यामुळे असे गुन्हे करण्यासाठी प्रवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे अशांना तुरुंगात डांबून समस्या सुटणार नाही, असे मत नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि कारागृह प्रशासनाला कोविड-१९ दरम्यान घडलेल्या गुन्ह्यांबाबत लेखी तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले.

    राज्यातील कारागृहांमध्येही कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असलेल्या वृत्तपत्रांमधील वृत्तांची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, कारागृहातील कैद्यांना नियमावलीनुसार जामीनावर सुटका करण्याच्या प्रक्रियेला सरकारने सुरुवात केली आहे. मात्र, नव्याने अटक होत असलेल्या कैद्यांमुळे कारागृहात गर्दी होत आहे असे राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना महाधिवक्त आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले.

    उच्च स्तरीय समितीने सात कारागृहातून मागील महिन्यभरात २१६८ कैद्यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला आहे. तसेच कारागृहातच लसीकरण मोहीम सुरू कऱण्यात आली असून लसीकऱणाच्या संख्येतही वाढ करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत फक्त ११४ रुग्ण बाधित आहेत दुसरीकडे २६ कैद्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला असला तरीही कारागृहात सुरक्षित वाटत असल्याने त्यांनी बाहेर जाण्यास नकार दिला असल्याचे कुंभकोणी यांनी सांगितले.

    कारागृहात असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्तपदांच्या नियुक्ती बाबतही खंडपीठाने विचारणा करताना त्यावर चिंता व्यक्त केली. त्यावर सदर बाब आमच्या अखत्यारित येत नसल्याचे कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले. तेव्हा, तूर्तास तात्पुरत्या कालावधीसाठी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. कारागृहात निदान दोन तासांसाठी भेट देणारे वैद्यकीय पथक नेमावे, तसेच ४५ वर्षंवरील बाधित रुग्णांना वेगवेगळ्या कक्षेत ठेवण्यात यावे असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

    ठाणे, कल्याण, नवी मुंबईतील कैदी जेजे रुग्णालयात का आणले जातात ?

    ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई येथे शासकीय रुग्णालय नसल्याने येथील कैद्यांना कोरोना अथवा इतरही काही समस्या जाणविल्यास मुंबईतील जे. जे रुग्णलायात दाखल करावे लागत असल्याची बाब टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे प्राध्यापक विजय राघवन यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेत देखील कल्याण, ठआणे आणि नवी मुंबई सारख्या शहरातून कैद्यांना जेजे रुग्णालयामध्ये का आणले जाते, त्यांना तेथील सरकारी रुग्णालयात का दाखल करत नाही, याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत खंडपीठाने सुनावणी १० जूनपर्यत तहकूब केली.