रायगड गृहनिर्माण प्रकल्प प्रकरण:  पंकज व समीर भुजबळ यांना न्यायालयीन दिलासा; फसवणुकीच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता

या प्रकऱणात विकासकांनी केवळ १० टक्के रक्कम खरेदीदारांकडून घेतली होती आणि पैशांचा वापर प्रकल्पाच्या विकासासाठी केला होता. त्यामुळे खरेदीदारांकडून सदर रक्कम बेकायदेशीररीत्या घेतलेली नाही, तसेच विकासक कंपनीने जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी १३५ कोटी रुपये खर्च केले असल्याचा दावाही भुजबळांच्या वतीने वकील सुदर्शन खवसे आणि सेजल यादव यांनी केला.

    मुंबई: रायगड जिल्ह्यातील २०१५ मधील एका विकास प्रकल्पाशी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकऱणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ (Senior NCP leader Chhagan Bhujbal)यांचे पुत्र पंकज आणि पुतण्या समीर भुजबळ यांची मुंबईतील विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता (Court relief to Pankaj and Sameer Bhujbal)केली. या दोघांसह इतरही दोन विकासकांना न्यायालयाने दिलासा देत निर्दोष मुक्त केले.

    २०१५ मध्ये पंकज आणि समीर भुजबळ यांनी विकासक राजेश धारप आणि सत्यन केसरकर यांच्याशी संलग्न असलेल्या देविशा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडने रायगड जिल्ह्यातील २५ एकर जागेवर `हेक्सवर्ल्ड’ गृह निर्माण प्रकल्प हाती घेतला होता. मात्र, त्यांच्याकडे जागे संबंधित कोणतीही दस्तऐवज, बांधकामांसाठी आवश्यक परवानग्या तसेच प्रकल्प उभारणीची जागाही त्यांच्या नावे नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. तसेच २,३४४ फ्लॅटच्या विक्रीसाठी संभाव्य फ्लॅट खरेदीदारांना चुकीची माहिती देऊन ४४ कोटी रुपये बुकिंग रुपात घेतले आणि तीन वर्ष उलटूनही फ्लॅट त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले नाहीत. अथवा त्यांना कोणताही आर्थिक परतावा देण्यात आला नसल्याचा आरोपही त्यांच्यावर करण्यात आला. त्या विरोधात या चौघांवर महाराष्ट्र मालकी सदनिका अधिनियम, १९६३ अंतर्गत फसवणूक, गुन्हेगारी षडयंत्र आणि विश्वासाचा भंग केल्याचा गुन्हा तळोजा येथे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे नोंदविण्यात आला. गुन्हा रद्द करण्यात यावा, म्हणून चौघांकडून विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता.

    त्यावर विशेष न्यायाधीश एच.एस. सातभाई यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याचिकाकर्त्यांविरोधात करण्यात आलेले आरोप सिद्ध कऱणारे कोणतेही पुरावे नाहीत. कायद्यानुसार २० टक्के रक्कम विकासक खरेदीदारांकडून कोणताही करार न करता घेऊ शकतात. या प्रकऱणात विकासकांनी केवळ १० टक्के रक्कम खरेदीदारांकडून घेतली होती आणि पैशांचा वापर प्रकल्पाच्या विकासासाठी केला होता. त्यामुळे खरेदीदारांकडून सदर रक्कम बेकायदेशीररीत्या घेतलेली नाही, तसेच विकासक कंपनीने जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी १३५ कोटी रुपये खर्च केले असल्याचा दावाही भुजबळांच्या वतीने वकील सुदर्शन खवसे आणि सेजल यादव यांनी केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पंकज आणि समीर भुजबळ यांच्यासह दोन्ही विकासकांची फसवणुकीच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली.