रेल्वे चतुर्थश्रेणी नोकर भरती प्रकरण; पाच वर्षे ३०० तरुण न्यायाच्या प्रतिक्षेत !

रेल्वे भरतीमध्ये चतुर्थश्रेणी नोकर भरतीप्रकरणी 10 वर्षापूर्वी डावलण्यात आलेले महाराष्ट्रातील सुमारे 300 उमेदवार न्याय मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पाच वर्ष उलटून गेली तरीही रेल्वे प्रशासनाचा वेळकाढूपणा आणि तारखा मिळूनही याचिकेवर सुनावणी न झाल्याने तरूणांच्या पदरी वेळोवेळी निराशाच पडली आहे.

  • आज मुख्य न्यायमूर्तीसमोर होणार सुनावणी

मुंबई (Mumbai). रेल्वे भरतीमध्ये चतुर्थश्रेणी नोकर भरतीप्रकरणी 10 वर्षापूर्वी डावलण्यात आलेले महाराष्ट्रातील सुमारे 300 उमेदवार न्याय मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पाच वर्ष उलटून गेली तरीही रेल्वे प्रशासनाचा वेळकाढूपणा आणि तारखा मिळूनही याचिकेवर सुनावणी न झाल्याने तरूणांच्या पदरी वेळोवेळी निराशाच पडली आहे. सदर याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणीला आज सुरुवात होणार असून न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे तरुणांचे लक्ष लागले आहे.

मध्य रेल्वेकडून 2007 साली मुंबई, पुणे, नागपूर, भुसावळ आणि सोलापूर या पाच जिल्ह्यांमध्ये चतुर्थश्रेणी पदांसाठी सुमारे 6413 जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार 2011 मध्ये निवड प्रक्रिया पार पडली. निवड प्रक्रियेनंतर उर्त्तीण उमेदवारांची वैद्यकीय चाचणी पार पडली. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने गुणवत्ता यादी तयार न करता अन्य उमेदवारांची नियुक्ती करून भरती प्रकिया पूर्ण केली. रेल्वे प्रशासनाच्या या गौडबंगालाला आक्षेप घेत योगेश पाटील, ज्ञानेश्‍वर शिंदे याच्यांसह सुमारे 300 उमेदवारांच्यावतीने अ‍ॅड. एम.पी वशी, अ‍ॅड. विजय कुरले, अ‍ॅड. निलेश ओझा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

सदर याचिकेवर मागील पाच वर्षात विविध खंडपीठासमोर सुमारे 20 ते 25 वेळा सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने बाजू मांडताना रेल्वेच्या भोंगळ आणि ढिसाळ कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती पूर्वी होणारी वैद्यकीय तपासणी करून त्यांची नियुक्ती करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. निव्वळ महाराष्ट्रातील उमेदवारांना डावलण्यात आले, रेल्वे मंडळाच्या नियमांचे उल्लंघन केले, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

न्यायालयानेही सुरुवातीला गंभीर दखल घेत रेल्वे प्रशासनाला सुरूवातीला धारेवर धरले. 300 उमेदवारांना नियुक्ती का करण्यात आली नाही, असा जाबही रेल्वे प्रशासनाला विचारला. त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे तसेच गुणवत्ता यादी सादर करण्याचे आदेशही दिले. मात्र रेल्वे प्रशासनाचा वेळकाढूपणा उमेदवारांना भोवला. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वांरवार तारखा मागून गुणवत्ता यादी सादर करण्यास टाळाटाळ केली. रेल्वे मंडळाचा हा सावळा गोंधळ याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणण्यात आला. न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला फटकारल्यामुळे तरूणांच्या आशा पल्लवीत झाल्या.

न्या. भूषण गवई यांच्या खंडुपीठासमोर सुनावणी पार पडल्यानंतरमागील दोन वर्षात सुनावणी होऊच शकली नाही. मधल्या काळात कोरोनामुळे न्यायालयाने फक्त अत्यावश्यक खटल्यांवर सुनावणी घेण्याचे निस्चित केलेय्ना तो काळही वाया गेला. त्यानंतर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर आपली बाजू मांडण्यात या तरूणांना यश आले. खंडपीठाने त्यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन 12 मार्च रोजी अंतिम सुनावणी निश्‍चित केली आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सार्‍या तरूणांचे लक्ष लागले आहे.