राजेश टोपेंनी केलेला कोरोना लसींच्या डोसबाबतचा ‘तो’ दावा केंद्र सरकारने फेटाळला

केंद्र सरकाराच्या सूचनेनुसार ज्या व्यक्तीला तुम्ही डोस देत आहात, त्या व्यक्तिला पूर्ण डोस द्या. त्यामुळे अपेक्षेच्या तुलनेच ५५ टक्के डोस आलेले आहेत. त्यामुळे आठ लाख लोकांचं लसीकरण करायचं असतानाही आम्हाला ५५ टक्के म्हणजेच साधारण पाच लाखांपर्यंत लसीकरण पूर्ण करावं लागणार आहे.

लस वितरणप्रकरणी केंद्र सरकारने राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचा आरोप फेटाळून लावला आहे. सर्व राज्यांच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या डेटाबेसनुसार त्यांना डोसची संख्या पाठवण्यात आल्याचं केंद्रिय आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलं आहे. याबाबतचे वृत्त लोकसत्ता ऑनलाइनने प्रसिद्ध केले होते. याच बातमीची दखल घेत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आपली बाजू मांडली आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलं की, कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या लसींच्या १.६५ कोटी डोसच्या खरेदीची रक्कम राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे लसीच्या डोसच्या वितरणामध्ये केंद्र सरकारनं कोणत्याही राज्यासोबत भेदभाव केल्याचा प्रश्नच येत नाही. हा लसच्या डोस पुरवठ्याचा सुरुवातीचा लॉट असून यानंतर येत्या आठवड्यात तो नियमितपणे पाठवण्यात येणार आहे.

राज्याला कमी डोस मिळाले हे सांगताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटलं होतं की, “आपल्याला केंद्र सरकारने एकूण ९ लाख ७३ हजार लसीचे डोस उपलब्ध करुन दिले आहेत. बफर स्टॉकसहित बोलायचं गेल्यास आपल्याला सतरा ते साडे सतरा डोसची गरज आहे. आज त्यापैकी नऊ ते साडे नऊ लाख आले आहेत. याचा अर्थ ते कमी आले आहेत.

केंद्र सरकाराच्या सूचनेनुसार ज्या व्यक्तीला तुम्ही डोस देत आहात, त्या व्यक्तिला पूर्ण डोस द्या. त्यामुळे अपेक्षेच्या तुलनेच ५५ टक्के डोस आलेले आहेत. त्यामुळे आठ लाख लोकांचं लसीकरण करायचं असतानाही आम्हाला ५५ टक्के म्हणजेच साधारण पाच लाखांपर्यंत लसीकरण पूर्ण करावं लागणार आहे.

कमी प्रमाणात डोसचा पुरवठा केल्याचे आरोप हे बिनबुडाचे आणि निराधार आहेत. राज्यांना आवाहन करण्यात आलं आहे की, राज्यांना १० टक्के राखीव डोस आणि दिवसाला सरासरी १०० लसीकरण लक्षात घेऊन लसीकरण सत्र आयोजित करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. म्हणून लसीकरणाच्या अवास्तव संख्येचे आयोजन करण्याबाबत कोणत्याही राज्याला सल्ला दिला जात नाही. तर लसीकरण प्रक्रिया स्थिर आणि पुढे सुरू ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रत्येक दिवशी घेण्यात आलेल्या लसीकरण केंद्रांची संख्या वाढवण्याचा सल्ला राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आला आहे.