रश्मी शुक्ला आरोपी नाहीत;  राज्य सरकारचा हायकोर्टात युक्तिवाद

पोलिस दलातल्या बदल्या आणि भ्रष्टाचार समोर आणल्यामुळे महाराष्ट्र सरकार मला बळीचा बकरा बनवत आहे, असा गंभीर आरोप शुक्ला यांनी केला आहे. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या उपायुक्त रश्मी करंदीकर यांच्याकडून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींच्या विरोधात एफआयआर दाखल केली आहे. अशा वेळी याचिकाकर्त्या शुक्ला यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला कोणताही आधार नाही, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.

    मुंबई : फोन टॅपिंग प्रकरण आणि पोलिस बदल्यांशी निगडीत दस्ताऐवज लिक करण्याच्या प्रकरणात सीनियर आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला आरोपी नाहीत. त्यामुळे त्या एफआयआर रद्द करण्याची याचिका करू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणातली एफआयआर रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका हायकोर्टात केली होती. राज्य सरकारने रश्मी शुक्ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या उत्तरादाखल एक प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केले.

    तपासाचा उद्देश केवळ हे तपासणे आहे, की राज्य सरकारच्या गुप्तहेर खात्यातली संवेदनशील माहिती आणि दस्ताऐवज तिसऱ्या पार्टीला कसे काय मिळाले? तिसऱ्या पार्टीचा या दस्ताऐवजाशी काय संबंध आहे?, असे या प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारने म्हटले. शुक्ला यांनी एफआयआर रद्द करावी, असे आपल्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे.

    पोलिस दलातल्या बदल्या आणि भ्रष्टाचार समोर आणल्यामुळे महाराष्ट्र सरकार मला बळीचा बकरा बनवत आहे, असा गंभीर आरोप शुक्ला यांनी केला आहे. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या उपायुक्त रश्मी करंदीकर यांच्याकडून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींच्या विरोधात एफआयआर दाखल केली आहे. अशा वेळी याचिकाकर्त्या शुक्ला यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला कोणताही आधार नाही, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.

    शुक्ला यांनी बनवलेला गोपनीय अहवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च महिन्यात राष्ट्रीय वाहिनीवर उघड केल्यानंतर या प्रकरणात एफआयआर दाखल झाला होता. रश्मी शुक्ला यांनी या अहवालावर ‘टॉप सिक्रेट’ असा शेरा मारला होता. त्यामुळे अधिकृत गोपनीय कायद्याची कलमे लागू झाली, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.