रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण जाहीर, व्याजदर ‘जैसे थे’

रेपो दर 4 टक्क्यांवर आणि रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे सामान्यांच्या ईएमआयमध्ये तुर्तास कोणताही बदल होणार नाही. याआधी 6 ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये हे व्याजदर जैसे थेच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

    मुंबई (Mumbai) : भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) (Reserve Bank of India) (RBI) गव्हर्नर शक्तीकांत दास (Governor Shaktikant Das) यांनी पतधोरण समितीच्या द्विमासिक आढावा बैठकीनंतर शुक्रवारी पतधोरण जाहीर (the credit policy committee) केले. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट अर्थात व्याजदर (repo rate) जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयकडून (the RBI) सलग आठव्यांदा व्याजदरात कोणतेही बदल करण्यात आलेला नाही.

    रेपो दर 4 टक्क्यांवर आणि रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे सामान्यांच्या ईएमआयमध्ये तुर्तास कोणताही बदल होणार नाही. याआधी 6 ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये हे व्याजदर जैसे थेच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

    देशातील महागाईचा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, कोविड 19 चा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम नियंत्रित करण्यासाठी आणि आर्थिक परिस्थिती पूर्ववत येईपर्यंत देशाचे पतधोरण सर्वसमावेशकच ठेवले जाईल. भारतीय अर्थव्यवस्था आता हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. गेल्या पतधोरण आढावा बैठकीच्या तुलनेत अर्थव्यवस्था काहीशी सावरली आहे. विकासदराच्या बाबतीत देखील सकारात्मक चिन्ह दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्था लवकरच पूर्वपदावर येण्याची आशा आहे.

    शक्तीकांत दास, गव्हर्नर, आरबीआय

    जीडीपी वाढीचा अंदाज (GDP growth forecast)
    आरबीआय गव्हर्नर दास यांनी यंदाच्या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त केला. 2021-22 या आर्थिक वर्षात जीडीपी दर 9.5 टक्क्यांवर कायम राहणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यात दुसऱ्या तिमाहीत 7.9%, तिसऱ्या तिमाहीत 6.8% आणि 2021-22 च्या चौथ्या तिमाहीत 6.1% वाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला. तर आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीची वास्तविक वाढ 17.2% अपेक्षित आहे, असे दास यांनी सांगितले.

    ‘आयएमपीएस’ची मर्यादा ५ लाखांवर (IMPS limit above 5 lakhs)
    आरबीआयने डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन आरबीआयने तत्काळ पेमेंट सेवा अर्थात आयएमपीएसची मर्यादा वाढविली आहे. आरबीआयने छोट्या वित्त बँकांसाठी विशेष दीर्घकालीन रेपो ऑपरेशनची (एसएलटीआरओ) सुविधा 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. यासह, आयएमपीएस मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. लिक्विडिटी पुरवण्यावर आरबीआयचा फोकस आहे. बँका नोंदणीकृत एनबीएफसींना 6 महिने अधिक कर्ज देऊ शकतील, असे दास म्हणाले.