real estate business was booming even during the Corona period; Home prices will fall further in the new year

प्रीमियम सवलतीतून येणारा फरक बिल्डर ग्राहकांना किती देणार?, घरांच्या किंमती कमी होणार आहेत का?  प्रीमियम सवलतीमुळे होणारी महसूल तूट पालिका कशी भरून काढणार आहे याची माहिती पालिकेने द्यावीत, अशा अटी घालून या प्रस्तावाला भाजपने पाठिंबा दिला असल्याचे सांगण्यात आले. तर बिल्डरांना सवलती देताना गरिबांचाही विचार केला जावा. पाणी-मलनि:सारण, घनकचरा व  जिथे शक्य आहे त्या करात सवलत द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

मुंबई : कोरोनामुळे राज्याच्या अर्थचक्राची गती कमी झाली. अर्थचक्राला गती देण्यासाठीच घर खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगीतले. त्यामुळे याकाळात घर खरेदी-विक्रीत वाढ होऊन आर्थिक उलाढाल वाढली. सामान्य जनतेला कमी किंमतीत घरे उपलब्ध झाली. यामुळे कोरोना काळतही रियल इस्टेटचा व्यवसाय तेजीत होता. नविन वर्षात घरांच्या किंमती आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.

मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णयामुळे बांधकाम व्यवसायाला उर्जितावस्था मिळाली असून या क्षेत्रावर अवलंबून असणार्‍यांना हजारो कुटुंबांना रोजगार मिळाला. कोरोनामुळे राज्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून केंद्राकडून राज्याला मिळणारे सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा निधीही अजून मिळालेला नाही.  हा निधी मिळविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगत केंद्रसरकारच्या वागणूकीबद्दल उपमुख्यमंत्र्यांनी खंत व्यक्त केली.

प्रीमियम शुल्कात ५० टक्के सवलतीला सर्वपक्षीय पाठिंबा

बांधकाम क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी मुंबई महापालिकेने प्रीमियम शुल्कात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला शिवसेना, काँग्रेस, समाजवादी पक्षाने पाठिंबा दिला आहे. तर, भाजपने काही अटी घालून तर पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली आहे. पालिकेचा हा प्रस्ताव लवकरच राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे बांधकाम क्षेत्राला फटका बसला आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला उभारी व देण्यासाठी सवलती देण्याची मागणी विकासकांच्या संघटनेने  केली आहे. यावर सरकारने दीपक पारेख समिती नेमली आहे. ही समितीकडून  यावर अभ्यास केला जातो आहे. या अभ्यासानुसार काय काय सवलती द्याव्यात याबाबत समितीने अभ्यास करून प्रीमियम शुल्कात ५० टक्के कपात करण्याची शिफारस केली आहे. या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेण्याचे सरकारने पालिकेला आदेश दिले आहेत. पालिकेने तसा प्रस्ताव तयार करून सर्वपक्षीय नेत्यांसमोर ठेवल्यानंतर त्याला पाठिंबा मिळाला आहे. मात्र या सवलतीमुळे महापालिकेचे सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटींहून अधिक आर्थिक फटका बसणार आहे. पालिकेला बांधकाम क्षेत्रातून प्रीमियम व विकास शुल्कापोटी दरवर्षी सुमारे पाच हजार कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळते.

प्रीमियम सवलतीतून येणारा फरक बिल्डर ग्राहकांना किती देणार?, घरांच्या किंमती कमी होणार आहेत का?  प्रीमियम सवलतीमुळे होणारी महसूल तूट पालिका कशी भरून काढणार आहे याची माहिती पालिकेने द्यावीत, अशा अटी घालून या प्रस्तावाला भाजपने पाठिंबा दिला असल्याचे सांगण्यात आले. तर बिल्डरांना सवलती देताना गरिबांचाही विचार केला जावा. पाणी-मलनि:सारण, घनकचरा व  जिथे शक्य आहे त्या करात सवलत द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.