परीक्षा अहवालातील शिफारशींबाबत कुलगुरूनांच माहिती नाही

मुंबई : परीक्षां (examinations) बाबत नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल (committee) राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी शुक्रवारी जाहीर केला, मात्र राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना (Vice-Chancellors of the Universities) च या अहवालाची प्रत देण्यात आलेली नाही. अगदी समितीच्या सदस्यांनाही अंतिम अहवालाची प्रत देण्यात आली नसल्याचे समजते. ‘घरबसल्या’ परीक्षा देण्याची घोषणा सामंत यांनी केली असली तरी अशी शिफारस करण्यात आली नसून परीक्षा घेण्याचे पर्याय सुचवण्यात आले होते, असे सूत्रांनी सांगितले.

राज्यातील अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत नेमण्यात आलेल्या विद्यापीठांचे आजी-माजी कुलगुरू, अधिकारी यांच्या समितीने परीक्षा कशा घ्याव्यात याबाबतचा अहवाल शासनाला दिला. अहवालात ऑनलाइन, बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका असे विविध पर्याय सुचवण्यात आले आहेत. ११ शिफारसी असलेला अहवाल सामंत यांनी जाहीर केला. त्यानुसार पुढील दोन दिवसांत प्राधिकरणांच्या बैठका घेऊन विद्यापीठांनी निर्णय शासनाला कळवायचा आहे. प्राधिकरणांच्या मंजुरीनुसारच परीक्षा घ्याव्या लागणार आहेत.

मात्र राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनाच अहवाल देण्यात आलेला नाही. इतकेच नाही तर समितीच्या सदस्यांनाही अंतिम अहवाल देण्यात आलेला नसून मंत्र्यांनी अहवाल जाहीर केला तरी त्यावर सर्व सदस्यांची स्वाक्षरीही नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गुलदस्त्यात ठेवलेल्या अहवालाच्या आधारे प्राधिकरणांमध्ये निर्णय कसा घ्यायचा, असा प्रश्न कुलगुरूंना पडला आहे.

कुलगुरूंची परीक्षा

प्राधिकरणांच्या मंजुरीने विद्यापीठांच्या परीक्षांबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेऊन, त्यानंतर पुढील १५ ते २० दिवसांमध्ये परीक्षांचे नियोजन करण्याचे आव्हान कुलगुरूंना पेलावे लागणार आहे. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबरपूर्वी निकाल जाहीर करावा लागणार आहे. प्रत्येक विद्यापीठाला नव्याने स्वीकारलेल्या परीक्षा पद्धतीनुसार हजारो प्रश्नपत्रिका तयार कराव्या लागणार आहेत. विद्यापीठांमध्ये सद्य:स्थितीत कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची संख्याही मर्यादित आहे.

सामंत यांनी जाहीर केलेल्या शिफारसी

१) राज्यातील कोविड स्थिती लक्षात घेता विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या आरोग्याच्या काळजी याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन परीक्षांचे नियोजन करणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना घरी बसून परीक्षा देता यावी यासाठी विद्यापीठांनी प्रयत्न करावेत.

२) विद्यापीठांची गुणवत्ता राखणे आवश्यक आहे. विद्यापीठांची विषम परिस्थिती लक्षात घेऊन कमी कालावधीच्या परीक्षा विद्यापीठांनी घ्याव्या. त्या ऑनलाइन पद्धतीने घ्याव्या. जिथे ऑनलाइन शक्य नसेल तिथे ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष अशा संमिश्र पद्धतीने किंवा तेही शक्य नसेल तिथे लेखी परीक्षा घ्याव्या. मात्र बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका, प्रकल्प, पुस्तकाच्या सहकार्याने परीक्षा या पर्यायांपैकी कोणताही एक पर्याय स्वीकारावा.

३) अपंग विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा पुरवाव्यात. त्याचप्रमाणे त्यांच्या सोयीनुसार परीक्षा घ्याव्यात.

४) विद्यार्थी एखाद्या विषयाची परीक्षा देऊ न शकल्यास, त्या विद्यार्थ्यांला पुन्हा परीक्षेची संधी द्यायची आहे.

५) पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थ्यांच्या प्रकल्प अहवालांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २९ एप्रिल २०२०ला निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यवाही करावी.

६) प्रात्यक्षिक परीक्षा आणि तोंडी परीक्षा या अ‍ॅप, फोन या माध्यमांतून घ्याव्यात.

७) परीक्षा घेऊन निकाल जाहीर करण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबपर्यंत पूर्ण करावी.

८) अंतिम वर्ष, अंतिम सत्र विद्यार्थी आधीच्या सत्रात काही विषयांत अनुत्तीर्ण असल्यास (बॅकलॉग) त्यांच्याही परीक्षा याच कालावधीत घेण्यात याव्यात.

९) अभ्यासक्रम, परीक्षांची पद्धत, वेळापत्रक प्रत्येक विद्यापीठाने लवकरात लवकर जाहीर करावे.

१०) या तरतुदी केवळ २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षांसाठीच राहील.

११) या परीक्षांसाठी बदललेल्या परिस्थितीनुसार कराव्या लागणाऱ्या परीक्षांचे नियोजन, त्यासाठी विद्यापीठांची प्रचलित पद्धती, नियम, अधिनियम, परिनियम यांची तपासणी करून संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी लवकरात लवकर घ्यावी. परीक्षांच्या नियोजनासाठी विद्यापीठांनी विनंती केल्यास शासकीय संस्थांनी सहकार्य करावे.

घरबसल्या परीक्षांचा उल्लेखच नव्हता

विद्यार्थ्यांना घरबसल्या परीक्षा देता येणार असल्याचे सामंत यांनी जाहीर केले. अहवालातील शिफारसी माध्यमांसमोर वाचून दाखवल्या. ऑनलाइन परीक्षा घेणे शक्य नसल्यास लेखी परीक्षा घेण्यात यावी, मात्र तीही घरबसल्या देण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना द्यावी, अशी शिफारस समितीने केल्याचे सामंत यांनी जाहीर केले. परंतु ‘घरबसल्या’ परीक्षा देण्याचा निर्णय झाला नव्हता असे सूत्रांनी सांगितले. समितीने अहवाल दिल्यानंतर कुलपतींबरोबर कुलगुरू, उच्चशिक्षणमंत्री, राज्यमंत्री, अधिकारी यांची बैठक झाली. त्यानंतर राज्याच्या उच्चशिक्षण संचालकांनी विद्यापीठांना परीक्षा कशा घ्याव्यात, प्राधिकरणांची मंजुरी घ्यावी अशा आशयाचे पत्र पाठवले. त्या पत्रात परीक्षा घेण्याबाबत पर्याय सुचवले आहेत. मात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षा घरबसल्या देता येतील असा उल्लेख संचालकांच्या पत्रातही नाही. त्याचबरोबर शिरस्त्यानुसार पत्राला अहवालही जोडलेला नाही.