नर्सिंग होमच्या नुतनीकरणाला ३१ ऑगस्टपर्यंत मान्यता, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाचा निर्णय

मुंबई नर्सिंग होम नोंदणी कायदा २००६नुसार राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांची नोदणी आणि नुतनीकरण प्रक्रिया महापालिका आयुक्त, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्यामार्फत राबवण्यात येते. राज्यातील अनेक रुग्णालयांची नोंदणी मार्च अखेर समाप्त होतात. मात्र राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य सरकारने एप्रिलपासून लॉकडाऊन जाहीर केला आहे.

    मुंबई : कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे एप्रिलपासून राज्यामध्ये लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होमचे परवाने नुतनीकरण प्रलंबित असून, परवान्याअभावी ते बंद होण्याची शक्यता आहे. कोरोनामध्ये राज्यातील नागरिकांना वैद्यकीय सेवा संपूर्ण क्षमतेने मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नर्सिंग होम व रुग्णालयांचे परवाना ३१ ऑगस्टपर्यंत तत्त्वत: ग्राह्य धरण्यात यावेत, अशा सूचना आरोग्य सेवा आयुक्तालयाचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी केल्या आहेत.

    मुंबई नर्सिंग होम नोंदणी कायदा २००६नुसार राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांची नोदणी आणि नुतनीकरण प्रक्रिया महापालिका आयुक्त, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्यामार्फत राबवण्यात येते. राज्यातील अनेक रुग्णालयांची नोंदणी मार्च अखेर समाप्त होतात. मात्र राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य सरकारने एप्रिलपासून लॉकडाऊन जाहीर केला आहे.

    या कालावधीत खासगी रुग्णालये आणि नर्सिंग होमचे परवाना नुतनीकरण प्रलंबित असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परवान्याअभावी अनेक रुग्णालये नर्सिंग होम परवाना नसल्याने बंद पडण्याची शक्यता आहे. खासगी रुग्णालये आणि नर्सिंग होम बंद पडल्यास त्याचा परिणाम रुग्णसेवेवर होण्याची शक्यता आहे. सध्याची राज्यातील कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता, राज्यातील नागरिकांना वैद्यकीय सेवा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.

    यासाठी सर्व खासगी आणि शासकीय रुग्णालये पूर्ण क्षमतेने सुरू असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ज्या नर्सिंग होम व खासगी रुग्णालयांची लॉकडाऊनमुळे नर्सिंग होम नोंदणी परवाना नुतनीकरण प्रलंबित आहे, अशा रुग्णालय व नर्सिंग होमला शासनाच्या कार्योत्तर मंजुरीच्या अधीन राहून प्रथमत: ३१ऑगस्टपर्यंत तत्वत: परवाना ग्राह्य गृहीत धरून रुग्णालये सुरू ठेऊन रुग्ण सेवा देण्यास अनुमती देण्याची यावी, अशी सूचना आरोग्य सेवा आयुक्तालयाचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. राज्यातील सर्व महापालिकेचे आयुक्त, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिक्षक महानगर पालिका यांना दिल्या आहेत.