15% शालेय शुल्क कमी करा; सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

कोरोना संकटामुळे आर्थिक गणित कोलमडलेल्या राज्यातील पालकाना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणेच 15 टक्के शुल्क कपात करावी आणि कोरोना कालावधीत वाढविण्यात आलेले शुल्कही रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. यासाठी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यात आदेश जारी करण्याचेही निर्देश दिले.

    दिल्ली : कोरोना संकटामुळे आर्थिक गणित कोलमडलेल्या राज्यातील पालकाना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणेच 15 टक्के शुल्क कपात करावी आणि कोरोना कालावधीत वाढविण्यात आलेले शुल्कही रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. यासाठी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यात आदेश जारी करण्याचेही निर्देश दिले.

    कोरोनाकालावधीतील शुल्कवाढही रद्द

    यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने राजस्थान राज्यासाठी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी मागील वर्षीच या फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातही मागील वर्षी करण्यात आलेली शुल्कवाढ रद्द करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय 15 टक्के कपात करूनच शुल्क घेण्याचे शाळांना बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्याचेही राज्य सरकारला निर्देश देण्यात आले आहे.या निर्णयामुळे ज्या शाळांनी आधीच्या फीमध्ये वाढ केली ती रद्द होणार आहे.

    हायकोर्टाने दिला होता नकार

    पालकांनी वाढीव फी भरली नाही तर त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकू नये एवढाच दिलासा मुंबई हायकोर्टाने दिला होता. तथापि, कोरोना कालावधीत सुविधांचा वापर होत नसल्याने शाळांना फी वाढ करण्यास बंदी करणे तसेच शाळांचे शुल्क कमी करावे ही पालकांची मागणी मान्य करण्यास कोर्टाने नकार दिला होता. यासंदर्भातील एक याचिका जयश्री देशपांडे, प्रसाद तुळसकर, योगेश पाठक, प्रदीप यादव, निलेश साळुंखे, सुनील चौधरी, हरीश वाघ, राजेश बडनखे, दिपाली सरदेशमुख, कालिदास जाधव, संजय बोत्रे यांनी सुप्रीम कोर्टात सादर केली होती. शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा व त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी व नेते वर्गाला दणका देत ऐतिहासिक निर्णय घेतला असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केले.