कोविड रुग्णांना नकार, रुग्णालयांवर करा कारवाई; हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

कोविड-19 चा प्रादुर्भाव राज्यात वाढत आहे. त्यातच अनेक रुग्णांची आरटीपीसीआर चाचणी झाली नसली तरी त्यांना कोरोनाची लक्षणं दिसत असतात. मात्र अशा संशयित रुग्णांना दाखल करून घेण्यास नकार देणाऱ्या रुग्णालयांवर तसेच वैद्यकीय केंद्रांवर कठोर कारवाई करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. राज्यभरात रुग्णालये, आरोग्य केंद्र अथवा कोविड केंद्रांवर कोरोनाच्या संशयित रूग्णांना दाखल करण्यास नकार देतात.

    मुंबई : कोविड-19 चा प्रादुर्भाव राज्यात वाढत आहे. त्यातच अनेक रुग्णांची आरटीपीसीआर चाचणी झाली नसली तरी त्यांना कोरोनाची लक्षणं दिसत असतात. मात्र अशा संशयित रुग्णांना दाखल करून घेण्यास नकार देणाऱ्या रुग्णालयांवर तसेच वैद्यकीय केंद्रांवर कठोर कारवाई करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
    राज्यभरात रुग्णालये, आरोग्य केंद्र अथवा कोविड केंद्रांवर कोरोनाच्या संशयित रूग्णांना दाखल करण्यास नकार देतात.

    मात्र, काही रुग्णांची आरटीपीसीआर चाचणी निगेटीव्ह आली असली तरीही त्यांच्या सीटी स्कॅनवरून ते कोविड पॉझिटिव्ह असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आरटीपीसीआर चाचणीच्या अहवालाच्या आधारे अशा संशयित रूग्णांना उपचार किंवा रुग्णालयात प्रवेश नाकारू नये, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाचे वकील विल्सन के. जयस्वाल यांनी दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर नुकतीच मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    सदर याचिकेची गंभीर दखल घेत एखाद्याला कोरोनासदृश लक्षणे जाणवत नसतील तरीही तो रुग्णालयात अथवा कोविड केंद्रात दाखल होण्यासाठी जाईल का, अशी विचारणा खंडपीठाने यावेळी केली. तसेच कोरोना काळात नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणूनच केंद्र आणि राज्य सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. अनुक्रमे 8 आणि 17 मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेतील मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने कोरोना संशयित रुग्णांना दाखल करून घेण्यास नकार देणाऱ्या रुग्णालयांवर तसेच कोविड केंद्रांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत सुनावणी तहकूब केली.