भीमा कोरेगाव प्रकरण – राव यांना १४ ऑक्टोबरपर्यंत शरण येण्याची गरज नसल्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

सध्या वैद्यकीय जामीनावर असलेले ८२ वर्षीय तेलुगु कवी वरवरा(Varavara Rao) यांना उच्च न्यायालयाने(High Court) दिलेला दिलासा कायम ठेवला आहे. राव यांना येत्या १४ ऑक्टोबरपर्यंत आत्मसमर्पण करण्याची गरज नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

    मुंबई: भीमा–कोरेगाव (Bheema Koregaon Case)आणि एल्गार परिषद माओवाद्यांशी संबंध प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आणि सध्या वैद्यकीय जामीनावर असलेले ८२ वर्षीय तेलुगु कवी वरवरा(Varavara Rao) यांना उच्च न्यायालयाने(High Court) दिलेला दिलासा कायम ठेवला आहे. राव यांना येत्या १४ ऑक्टोबरपर्यंत आत्मसमर्पण करण्याची गरज नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

    आजारपणाच्या कारणास्तव मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात वरवरा राव यांना कडक अटी शर्तींवर अंतरिम जामीन मंजूर करताना वैद्यकीय जामीनाचा कालावधी संपण्यापूर्वी शरण येण्याचे निर्देश दिले होते. राव सध्या मालाड येथे भाड्याने राहत असून पुढील उपचारांचा खर्च त्यांना परवडत नसल्याने त्यांना हैद्राबाद येथील निवासस्थाळी जाण्याची परवानगी देण्यात यावी, तसेच राव यांचा जामिनाचा अवधीही वाढविण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका राव यांच्यातीने दाखल करण्यात आली आहे.

    या याचिकेवर शुक्रवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राव यांच्यावर तूर्तास कठोर कारवाई करणार नाही, अशी हमी एनआयएकडून खंडपीठासमोर देण्यात आली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली. तोपर्यंत राव यांनी कारागृहात हजर राहण्याची आवश्यकता नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.