शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतन योजनेतील सर्वात मोठा अडथळा दूर; हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नुकसान टळणार

महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवाशर्ती) नियमावली १९८१ मध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना १० जुलै २०२० रोजी राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाने प्रसिद्ध केली होती. या अधिसूचनेनुसार, अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. याला राज्यातील सर्व शिक्षक व मुख्याध्यापकांच्या संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता.

मुंबई : राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठीची जुनी निवृत्ती वेतन योजना कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही योजना लागू करण्यासाठी अडथळा ठरणारी १० जुलै २०२० ची अधिसूचनाही सरकारने मागे घेतली आहे.

महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवाशर्ती) नियमावली १९८१ मध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना १० जुलै २०२० रोजी राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाने प्रसिद्ध केली होती. या अधिसूचनेनुसार, अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. याला राज्यातील सर्व शिक्षक व मुख्याध्यापकांच्या संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता.

दरम्यान, यासंदर्भात आठवड्याभरापूर्वी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासोबत शिक्षक आणि पदवीधर आमदारांची बैठक मंत्रालयात पार पडली होती. या बैठकीत जुनी निवृत्ती वेतन योजनाच कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली होती.

नव्या योजनेमुळे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार होते. त्यामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यताही यावेळी वर्तवण्यात आली होती. मात्र, १० जुलै २०२० ची अधिसूचना सरकारने मागे घेतल्याने शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतन योजनेतील सर्वात मोठा अडथळा दूर झाला आहे.