बँक, रेल्वे, आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्याची परवानगी देण्याची महाराष्ट्र सरकारची विनंती

केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालये , उच्च न्यायालये, बँक, रेल्वे आणि शासकीय कर्माचाऱ्यांसाठी मुंबई लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारने भारतीय रेल्वेला केली आहे.

केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालये , उच्च न्यायालये, बँक, रेल्वे आणि शासकीय कर्माचाऱ्यांसाठी मुंबई लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारने भारतीय रेल्वेला केली आहे. तसेच अंतिम निर्णय रेल्वे मंत्रालय घेणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. मुंबई लोकलची पंधरा जूनपासून लोकल सेवा सुरू झाली असून, मध्य आणि वेर्स्टन, हार्बर मार्गावर निवडक उपनगरी रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु त्याचबरोबर आता शासकीय कर्मचार्यांना देखील लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात यावी, असं राज्य सरकारने भारतीय रेल्वेकडे विनंती केली आहे.   

राज्य सरकारने सुरूवातीला एकूण १.२ लाख आवश्यक कर्मचार्यांना लोकलने प्रवास करण्यासाठी अपेक्षित होते. तसेच मुंबई उपनगराचे नेटवर्क पश्चिम रेल्वे मार्गावरील चर्चगेट ते डहाणू आणि मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावरील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कसारा आणि खोपोलीपर्यंत पसरले आहे. लोकल ही मुंबईची लाईफलाईन आहे. त्यामुळे या लोकल ट्रेनमधून लाखोंपेक्षा अधिकपटीने लोकं प्रवास करतात.