BMC

भाजपने आपल्या राजकीय फायद्यासाठी केलेल्या ४५ प्रभागांच्या पुनर्रचनेत सुधारणा करून ही चूक दुरुस्त करावी, अशी मागणी काॅग्रेसचे पालिकेतील विराेधी पक्षनेते रवी राजा यांनी निवडणूक आयाेगाकडे केली हाेती. त्यांच्या मागणीची दखल घेत राज्य निवडणूक आयाेगाने त्यांना पत्र पाठवून प्रभागांच्या फेररचना करण्याबाबत कळविले आहे. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द करून त्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात येतील. त्या सूचनांचा विचार करून अंतिम प्रभाग रचना प्रसिध्द करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयाेगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी दिली आहे.

    मुंबई – मुंबई महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक पुढच्या वर्षी हाेणार असून सर्वच राजकीय पक्ष तयारीत आहेत. मात्र २०१७ मध्ये भाजपने केलेली प्रभागांची पुनर्रचना संशयास्पद असल्याने काॅंग्रेसने प्रभागांची पूनर्रचना करण्याची मागणी राज्य निवडणूक आयाेगाकडे केली हाेती. त्या मागणीची दखल घेत निवडणूक आयाेगाने प्रभागांच्या पुनर्रचनेबाबत संकेत दिले आहेत.

    प्रभागांच्या पुनर्रचनेची मागणी करून काॅंग्रेसने भाजपासमाेर नवे आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे भाजपने या प्रभाग पुनर्रचनेला विराेध केला आहे. सन २०१७ मध्ये भाजपचे सरकार होते. यावेळी सरकारने पालिकेच्या २२७ जागांची पुनर्रचना करताना पदाचा गैरवापर करून आपल्या सोयीप्रमाणे जाणीवपूर्वक चुकीच्या पद्धतीने पुनर्रचना केली. यात आपल्या पक्षाला कसा फायदा होईल, याकडे पाहिले. त्यामुळे भाजपला ४० ते ५० जागा अधिक मिळाल्या. ही बाब नैसर्गिक न्यायतत्वाच्या विरुद्ध होती. तेव्हा काही नागरिकांनी हरकती आणि सूचनांमार्फत या पुनर्रचनेला विरोध केला. मात्र त्यांना न्याय देण्यात आला नाही.

    भाजपने आपल्या राजकीय फायद्यासाठी केलेल्या ४५ प्रभागांच्या पुनर्रचनेत सुधारणा करून ही चूक दुरुस्त करावी, अशी मागणी काॅग्रेसचे पालिकेतील विराेधी पक्षनेते रवी राजा यांनी निवडणूक आयाेगाकडे केली हाेती. त्यांच्या मागणीची दखल घेत राज्य निवडणूक आयाेगाने त्यांना पत्र पाठवून प्रभागांच्या फेररचना करण्याबाबत कळविले आहे. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द करून त्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात येतील. त्या सूचनांचा विचार करून अंतिम प्रभाग रचना प्रसिध्द करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयाेगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी दिली आहे.

    तर न्यायालयात धाव घेऊ

    प्रभागाची लोकसंख्या ठरवण्यासाठी जनगणनेचा आधार घेण्यात येतो. वर्ष २०११च्या जनगणनेनुसार वर्ष २०१७ मध्ये मुंबई महानगरपालिका प्रभागांचे सीमांकन लोकसंख्येनुसार करण्यात आले हाेते. वर्ष २०२१च्या जनगणनेची कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही आणि त्याचा अहवालही उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीतही केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित प्रभाग सीमांकन पुनर्रचना करण्याचा आग्रह धरला जात असल्याचे पालिकेतील भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी म्हटले आहे. केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित सीमांकन पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न झाला तर आम्हाला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.