पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबतच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करा; नितीन राऊत यांची मुख्यमंत्र्याना बैठक घेण्याची विनंती

पदोन्नती मधील जागा भराव्या यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहिणार असून ते देखील छत्रपती शिवाजी आणि फुले शाहू यांच्या विचारधारेचा मान ठेवणारे आहेत. त्यामुळे आम्हाला न्याय देतील अशी अपेक्षा आहे असे राऊत म्हणाले. ते म्हणाले की या पूर्वी काढलेला शासन निर्णय रद्द करायला आम्ही सरकारला भाग पाडू कारण ७ मेचा शासन निर्णय असविधानिक आहे. तो तात्काळ रद्द करावा.

    मुंबई: राज्य सरकारने मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबतच्या निर्णयाबाबत फेर विचार करावा, अशी पुन्हा मागणी करत ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यानी या विषयावर बैठकीसाठी वेळ द्यावा अशी मागणी केली आहे.

    विषय सर्वोच्च न्यायालयात  प्रलंबित
    या संदर्भात माध्यमांशी संवाद साधताना डॉ राऊत म्हणाले की, आज आमची या विषयावर बैठक झाली सध्या हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात  प्रलंबित आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात याव्या अशी मागणी आहे. न्यायालयाने याबाबतच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नाही मात्र तरीही सरकारने शासन निर्णय काढला होता त्यात जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या होत्या असे ते म्हणाले.

    ७ मेचा शासन निर्णय असविधानिक
    नितीन राऊत म्हणाले की, पदोन्नती मधील जागा भराव्या यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहिणार असून ते देखील छत्रपती शिवाजी आणि फुले शाहू यांच्या विचारधारेचा मान ठेवणारे आहेत. त्यामुळे आम्हाला न्याय देतील अशी अपेक्षा आहे असे राऊत म्हणाले. ते म्हणाले की या पूर्वी काढलेला शासन निर्णय रद्द करायला आम्ही सरकारला भाग पाडू कारण ७ मेचा शासन निर्णय असविधानिक आहे. तो तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी काँग्रेस पक्षाची आहे.

    किमान समान कार्यक्रमाला आधीन
    यावेळी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले देखील हजर होते. राऊत म्हणाले की, पक्षाच्या नेत्यांची आज बैठक झाली त्यात राज्य सरकारमध्ये पक्षाचा सहभाग किमान समान कार्यक्रमाला आधीन राहून कार्य करण्याची हमी घेतल्याने सरकारमध्ये आहे. आम्ही संविधानाला अनुसरून मागणी केली आहे त्यामुळे या मध्ये काहीही घटनाबाह्य मुद्दे नाहीत असेही ते म्हणाले.