कृषीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना राज्य सरकारकडून सुधारित प्रोत्साहने

कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना ३१.०८.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेले अनुज्ञेय लाभ देण्यासाठी विशाल प्रकल्पांसाठीचा गुंतवणूक कालावधी हा  ३१.०८.२०२० रोजीचा शासन निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापूर्वीचे ५ वर्षे म्हणजेच ३१.०८.२०१५ पासून पुढील कालावधीतील घटक मागणी करेल.

    मुंबई : कृषीवर आधारीत अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामुहिक प्रोत्साहन योजना २०१९ अंतर्गत सुधारित प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना ३१ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यासाठी मोठया प्रकल्पांसाठीचा गुंतवणूक कालावधी हा  ३१.०८.२०२० रोजीचा शासन निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापूर्वीचे ४ वर्षे म्हणजेच  ३१.०८.२०१६ पासून पुढील कालावधीतील घटक मागणी करेल त्या कोणत्याही ४ वर्षे कालावधीतील घटकाची गुंतवणूक ग्राहय धरण्यासाठी  सामुहिक प्रोत्साहन योजना २०१९ मधील परिच्छेद क्र. २.९ मध्ये गुंतवणूक कालावधीसाठी विहित करण्यात आलेल्या तरतूदीतून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली.

    तरतूदीतून सूट देण्यास मान्यता

    कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना ३१.०८.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेले अनुज्ञेय लाभ देण्यासाठी विशाल प्रकल्पांसाठीचा गुंतवणूक कालावधी हा  ३१.०८.२०२० रोजीचा शासन निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापूर्वीचे ५ वर्षे म्हणजेच ३१.०८.२०१५ पासून पुढील कालावधीतील घटक मागणी करेल त्या कोणत्याही ५ वर्षे कालावधीतील घटकाची गुंतवणूक ग्राहय धरण्यासाठी  सामुहिक प्रोत्साहन योजना २०१९ मधील परिच्छेद क्र.२.९ मध्ये गुंतवणूक कालावधीसाठी विहित करण्यात आलेल्या तरतूदीतून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली.


     
    प्रकरणपरत्वे शिफारस करण्याचे अधिकार

    कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना लाभ देण्याबाबतच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात ३१.०८.२०२० रोजीचा शासन निर्णय तसेच १६.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींचा अर्थ निश्चीत करुन प्रसंगानुरुप व प्रकरणपरत्वे शिफारस करण्याचे अधिकार १६.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१० अन्वये राज्यस्तरीय समितीस देण्यात आले आहेत. या समितीच्या शिफारसींवर उद्योग मंत्र्यांनी दिलेल्या  निर्णयानुसार प्रकरणपरत्वे कार्यवाही करण्यात येईल.