Elgar conference will not be held in Pune on December 31; Police denied permission

भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि एल्गार परिषद प्रकरणी अटक करण्यात आलेले रोना विल्सन यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून (एनआयए) विरोध करण्यात आला. अमेरिकेतील आर्सेनल डिजिटल या कन्सल्टन्सी फर्मने विल्सन यांचा लॅपटॉप त्यांना अटक होण्यापूर्वी हॅक करून सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून काही पत्रे प्लांट केल्याचा दावा केला होता. त्या दाव्यांवर अवलंबून राहता येणार नाही, असा दावा करत याचिका फेटाळण्याची मागणी एनआयएच्या वतीने प्रतिज्ञापत्रातून करण्यात आली आहे.

    मुंबई : भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि एल्गार परिषद प्रकरणी अटक करण्यात आलेले रोना विल्सन यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून (एनआयए) विरोध करण्यात आला. अमेरिकेतील आर्सेनल डिजिटल या कन्सल्टन्सी फर्मने विल्सन यांचा लॅपटॉप त्यांना अटक होण्यापूर्वी हॅक करून सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून काही पत्रे प्लांट केल्याचा दावा केला होता. त्या दाव्यांवर अवलंबून राहता येणार नाही, असा दावा करत याचिका फेटाळण्याची मागणी एनआयएच्या वतीने प्रतिज्ञापत्रातून करण्यात आली आहे.

    पुण्यात ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पार पडलेल्या एल्गार परिषदेचा भीमा कोरोगाव प्रकरणी संबंध जोडत पुणे पोलिसांनी रोना विल्सन, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव यांच्यासह अन्य काही जणांना अटक करून गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या रोना विल्सन यांच्या लॅपटॉपमध्ये १० आक्षेपार्ह पत्रे सापडली. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा तसेच नक्षलवादी संघटनेकडे बंदुका आणि काडतुसे यांची मागणी केली असा आरोप पोलिसांनी ठेवला.

    दरम्यान, अमेरिकेतील आर्सेनल डिजिटल या कन्सल्टन्सी फर्मने विल्सन यांचा लॅपटॉप त्यांना अटक होण्यापूर्वी हॅक करून सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून त्यात काही पत्रे प्लांट केल्याचा दावा केला. विल्सन यांच्या लॅपटॉपवर ‘नेटवायर’ या मालवेअरद्वारे नजर ठेवण्यात आली. १३ जून २०१६ रोजी हे नेटवायर एका मेलद्वारे त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये बसविले. असा दावा कन्सल्टन्सी फर्मचाय अहवालातून करण्यात आला. त्या माहितीच्या आधारे आरोपी रोना विल्सन आणि शोभा सेन यांनी हा खटलाच रद्द करावा, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली आहे.

    त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात एनआयएच्यावतीने पोलिस अधीक्षक विक्रम खलाटे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार सायबर हल्लेखोराने तीन नोव्हेंबर २०१६ रोजी लॅपटॉपमध्ये एक फोल्डर बनवला. त्यात १६ एप्रिल २०१८ रोजी अखेरचा बदल केला होता. तसेच या लॅपटॉपशी संबंधित विल्सन यांचे पेन ड्राईव्ह तसेच अन्य साहित्य जे लॅपटॉपला जोडण्यात आले होते. त्याच्या प्रोग्रॅमिंगमध्येही बदल करण्यात आला होता. मात्र, आर्सेनल डिजिटल कन्सल्टन्सीच्या अहवालाचा पुणे पोलीस आणि एनआयएने दाखल केलेल्या आऱोपपत्रामध्ये उल्लेख नाही, त्यामुळे या अहवालावर अवलंबून राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी केलेली मागणी बिनबुडाची असून याचिका फेटाळण्यात यावी, असे एनआयएकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून नमूद करण्यात आले आहे.