आरएसएस बदनामी प्रकरण; राहुल गांधींचे भाषण पुरावा म्हणून घेण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली

राहुल गांधी यांनी ६ मार्च २०१४ मध्ये भिंवडीत एका जाहीर सभेत गांधी यांच्या हत्येत आरएसएसचा सहभाग आहे, असे कथित विधान राहुल गांधी यांनी केले होते. या भाषणाच्या विरोधात कुंटे यांनी स्थानिक दंडाधिकारी न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. राहुल गांधी यांच्या भाषणामुळे संघाची प्रतिमा मलीन झाली, त्यामुळे गांधी यांच्या भाषणाची प्रत पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेतून केली होती.

    मुंबई : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या हत्येबाबत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केलेले भाषणाची प्रत पुरावा म्हणून दाखल करून घेण्याची मागणी करणारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) कार्यकर्त्याने दाखल केलेली याचिका सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

    राहुल गांधी यांनी ६ मार्च २०१४ मध्ये भिंवडीत एका जाहीर सभेत गांधी यांच्या हत्येत आरएसएसचा सहभाग आहे, असे कथित विधान राहुल गांधी यांनी केले होते. या भाषणाच्या विरोधात कुंटे यांनी स्थानिक दंडाधिकारी न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. राहुल गांधी यांच्या भाषणामुळे संघाची प्रतिमा मलीन झाली, त्यामुळे गांधी यांच्या भाषणाची प्रत पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेतून केली होती.

    मात्र, ही मागणी भिंवडी न्यायालयाने २०१८ मध्ये नामंजूर केली. भिंवडी दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राजेश कुंटे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कुंटेच्या याचिकेला राहुल गांधी यांच्या वतीने विरोध करण्यात आला होता. याचिका अयोग्य असून त्यातील मागणी बेकायदेशीर असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता.

    तसेच आपल्यावरील सर्व आरोपांचे खंडन करत आपण केलेल्या भाषणाशी छेडछाड करून आणि चुकीच्या पध्दतीने वापरले असल्याचा वचाव राहुल गांधीकडून करण्यात होता. नियमित सुनावणी पार पडल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल ११ ऑगस्ट रोजी राखून ठेवला होता. तो सोमवारी न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांनी जाहीर केला. त्यानुसार, न्यायालयाने कुंटे यांच्या याचिकेतील मागणी फेटाळून लावत भिवंडी दंडाधिकारी न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.