भाजपकडून गरिबांची फसवणूक संतापजनक, मजूरांकडून रेल्वेभाडे घेणार नाही हे जाहीर करा – सचिन सावंत

मुंबई: केंद्र सरकारने स्थलांतरीत मजुरांना आपापल्या गावी परत जाण्याची परवानगी दिली. मात्र राज्य सरकारने त्यांच्याकडून पैसे घेऊन रेल्वेकडे जमा करावेत, असा अत्यंत असंवेदनशील निर्णय घेतला आहे. या

 मुंबई: केंद्र सरकारने स्थलांतरीत मजुरांना आपापल्या गावी परत जाण्याची परवानगी दिली. मात्र राज्य सरकारने त्यांच्याकडून पैसे घेऊन रेल्वेकडे जमा करावेत, असा अत्यंत असंवेदनशील निर्णय घेतला आहे. या असंवेदनशीलतेवर अत्यंत अस्वस्थ होऊन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी देश पातळीवर स्थलांतरीत मजुरांचा या अत्यंत दुर्दैवी परिस्थितीत होणारा घर परतीचा खर्च हे त्या-त्या राज्यातील प्रदेश काँग्रेस करेल, असा निर्णय घेतला. तमाम जनतेला केंद्र सरकारने दाखवलेल्या असंवेदनशीलतेची जाणीव झाल्याने आणि काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी घेतलेल्या निर्णयाने भाजपाच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. त्यातूनच भाजपा नेत्यांनी देशभर अपप्रचार आणि खोटी विधाने करण्याची मोहिमच उघडली आहे, असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन यांनी भाजपावर केला आहे.

भाजपा नेत्यांचा समाचार घेतना सावंत पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने रेल्वे तिकीटाच्या दरात ८५ टक्के सवलत दिल्याची पुडी सोडण्यात आली. असे भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी जाहीर वक्तव्य केले. तसेच उरलेले १५ टक्के खर्च राज्य सरकारे उचलत आहेत अशा वदंता करण्यात आल्या. त्याचबरोबर ८५ टक्के सवलत केंद्र सरकार देणार आणि १५ टक्के राज्य सरकार देणार तर मग काँग्रेस पक्ष काय देणार अशा कुचाळक्या भाजपाच्या नेत्यांनी केल्या. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर तर त्यांच्याही पुढे गेले आणि विरोधी पक्षांच्या सरकारला टार्गेट करण्याकरता केवळ महाराष्ट्र, केरळ आणि राजस्थान सरकारेच मजुरांच्या तिकीटांचा खर्च घेत आहेत व भाजपाशासित राज्य घेत नाहीत अशा तऱ्हेचा अत्यंत संतापजनक खोटा आरोप केला. प्रथमतः अशा संकटकाळात आरोग्य विषय हा राज्याचा असल्याने राज्य सरकारे कोरोनाच्या संकटाशी लढत असताना केंद्र सरकारकडून कोणतीही आर्थिक मदत राज्यांना झालेली नाही. या बरोबरच राज्याच्या जीएसटीचा व केंद्राच्या योजनेतील अनुदानाचे १५ हजार कोटी रुपयेही महाराष्ट्र सरकारला दिले नाहीत. मार्च महिन्यात जवळपास २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या महिन्यात तर काहीच उत्पन्न नाही. अशा परिस्थितीत केंद्राने पूर्णपणे हात वर केलेले आहेत. त्यातही स्थलांतरीत मजुरांच्या या यात्रेचा खर्च राज्यांवर टाकून आपली जबाबदारी केंद्राने झटकून टाकण्याचा तर मानस दिसतोच पण जावडेकरांच्या वक्तव्यातून आयजीच्या जीवावर बायजी उदार अशी केंद्र सरकारची भूमिका दिसत आहे.

रेल्वे भाड्यातील ८५ टक्के सवलत देण्याचा अधिकृत निर्णय अजुनही घेतलेला नाही. कदाचित अगोदरपासूनच ही सवलत आहे, असे नंतर सांगावे अशी भाजपा चाल करू शकतो.तूर्तास तिकीटांचे सर्व भाडे रेल्वे पुर्णपणे वसूल करत आहे. ही केंद्र सरकारने जनतेची थेट फसवणूक केल्याचे निदर्शक आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन केवळ महाराष्ट्र, राजस्थान, केरळ सरकारच मजुरांकडून पैसे घेत आहे असे म्हणणे हा जावडेकरांसारख्या भाजपा नेत्यांच्या खोटारडेपणाचा कळस आहे. गुजरातमध्ये सरसकट मजुरांकडून पैसे घेतले जात आहेत हे अनेक माध्यमांनी सप्रमाण दाखवून दिले आहे. व भाजपाचा खोटारडेपणा उघड केला आहे. महाराष्ट्रात पाणी , काढल्याचे सामान दिले जात आहे. गुजरातमध्ये तर तेही नाही. मध्यप्रदेश मध्येही पूर्ण पैसे खर्च करुनच मजूर यात्रा करत आहेत. संकट काळातही लोकांशी खोटे बोलत भाजपाने खुलेआम दर्शविलेली असंवेदनशीलता ही अत्यंत भयानक आहे, असे सावंत म्हणाले. केंद्र सरकारमध्ये जराही संवेनशीलता शिल्लक असेल आणि हिम्मत असेल तर दोन ओळींचा आदेश केंद्राने काढावा की, स्थलांतरीत मजुरांकडून तिकीटाच्या भाड्याचा एकही पैसा रेल्वेने घेऊ नये, असे जाहीर आव्हान सावंत यांनी प्रकाश जावडेकरांना दिले आहे.