MP Sambhaji Raje criticizes Sharad Pawar and Mahavikasaghadi government

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधीचा निकाल पुन्हा लांबणीवर पडल्यानंतर आता छत्रपती संभाजीराजे पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्राच्या माध्यमातून त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या.

    मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधीचा निकाल पुन्हा लांबणीवर पडल्यानंतर आता छत्रपती संभाजीराजे पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्राच्या माध्यमातून त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या.

    या पत्राची प्रत शरद पवार, अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सर्व सदस्यांना दिली आहे.

    या पत्रात कायदा करण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ वापरण्यात आला. या अहवालामध्ये अत्यंत काटेकोर सर्वेक्षण करून मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले असता हायकोर्टाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मान्य करीत मराठा आरक्षण वैध ठरविले व मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे हायकोर्टानेच सिद्ध केले याकडे लक्ष वेधले.

    इंद्रा साहनी खटल्यामध्ये निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50% पर्यंत असावी, असे मत नोंदविले. मात्र अपवादात्मक परिस्थितीत 50% हून अधिक आरक्षण देता येईल, अशी देखील नोंद केली. याचा दाखलाही त्यांनी पत्रात नमूद केला आहे. सध्या महाराष्ट्रातील आरक्षण पद्धतीने 50टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण देत असतानाची अपवादात्मक परिस्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे असे नमूद करतानाच न्यायालयात हि अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही कसर राहू नये, यासाठी राज्यशासनाने कटीबद्ध राहावे असे मत व्यक्त केले.